वक्फ संशोधन कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; दोन तरतुदींना स्थगिती
योगेश पांडे / वार्ताहर
नवी दिल्ली – वक्फ (संशोधन) अधिनियम २०२५ च्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण अंतरिम निर्णय दिला. संपूर्ण कायदा स्थगित करण्यास कोर्टाने नकार दिला असला तरी दोन महत्त्वाच्या तरतुदींवर स्थगिती देण्यात आली आहे. कोर्टाने वक्फ बोर्डाचा सदस्य बनण्यासाठी “किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन केलेले असावे” ही अट रद्द ठरवत ती स्थगित केली. तसेच कलम ३(७४) अंतर्गत महसूल रेकॉर्डशी संबंधित तरतूद देखील स्थगित करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कार्यपालिका कोणत्याही व्यक्तीचे अधिकार निश्चित करू शकत नाही. जोपर्यंत नामनिर्दिष्ट अधिकाऱ्याच्या चौकशीत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत वक्फ संपत्तीमधून कोणालाही बेदखल करता येणार नाही.
न्यायालयाने वक्फ बोर्डाच्या रचनेवर भाष्य करताना सांगितले की, समितीत कमाल तीन बिगर मुस्लिम सदस्य असू शकतात; बहुमत मुस्लिम समाजाकडे असणे आवश्यक आहे. तसेच शक्य असल्यास बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम असावा, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले की, हा आदेश कायद्याच्या वैधतेवरील अंतिम निर्णय नाही, तर काही तरतुदींवर दिलेली केवळ अंतरिम सुरक्षा आहे.