स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा? मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाचे राज्य सरकारला पत्रप्रपंच
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – नगरसेवक नसल्याची संधी साधून मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने प्रशासकांच्या राजवटीत महानगरपालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार बहाल करण्याचा, त्याच वेळी चार कोटी रुपयांवरील प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार स्थायी समितीला देण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे हा प्रकार स्थायी समिती तसेच लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा आणणारा असल्याची टीका होत आहे. यातून पारदर्शकताही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
२०१७ मध्ये नगरसेवकांचा कार्यकाळ मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. प्रशासकांच्या राजवटीत पालिका प्रशासनाने कामात गतिमानता आणण्याचे कारण पुढे करून मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम ५० ट ट (७) (क) आणि ६९ (क) अन्वये अधिकारी, प्राधिकारी तसेच महापौर आणि वैधानिक समित्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आर्थिक अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारकडे निवेदन सादर केले.
निवेदनात प्रभाग समितीला पाच लाख रुपयांपर्यंत असलेले कार्यकारी मंजुरीचे अधिकार १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. यापूर्वी महापौरांना ५० लाख रुपयांहून अधिक, परंतु ७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या (७.५० कोटी रुपयांपर्यंत सिमीत) प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार होते. या निवेदनानुसार महापौरांना दोन कोटी रुपयांहून अधिक, परंतु चार कोटी रुपयांपर्यंतच्या (२० कोटी रुपयांपर्यंत सिमीत) प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्याचे प्रस्तावित आहे. स्थायी समितीला ७५ लाख रुपयांवरील आणि महापौरांची ७.५० कोटी रुपयांची मर्यादा संपल्यानंतर ५० लाखांवरील प्रस्तावास मंजुरी देण्याचे अधिकार होते. निवेदनात स्थायी समितीला चार कोटी रुपयांवरील आणि महापौरांची २० कोटी रुपयांची मर्यादा संपुष्टात आल्यानंतर दोन कोटी रुपयांवरील प्रस्तावास मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना यापूर्वी ५० लाख रुपयांपर्यंतचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार होते.
यापूर्वी महापौर अथवा स्थायी समिती अध्यक्षांकडे कमी खर्चाचे छोट्या कामांचे प्रस्ताव येत होते. परंतु त्या प्रस्तावांची मर्यादा साधारण ५० लाख रुपये ते ७५ लाख रुपयांपर्यंत होती. त्यामुळे उभयतांना नागरिकांची अनेक छोटी-मोठी कामे करता येत होती. परंतु आता त्यांच्या आर्थिक अधिकारांमध्ये सुधारणा करून अधिकार कमी करण्याचे ठरवले जात आहे. तर दुसरीकडे पालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या आर्थिक अधिकारात कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. प्रशासनाचे हे निवेदन सरकारदरबारी सादर करण्यात आले आहे. परंतु त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही.