३१ जानेवारीपर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकार व आयोगाला इशारा
योगेश पांडे / पांडे
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात झालेल्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाबरोबरच राज्य सरकारलाही फटकारले आहे. न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असून, यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही असा ठाम इशाराही दिला आहे.
आयोगावर कोर्टाची नाराजी
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान आयोगावर ताशेरे ओढले. ६ मे रोजी दिलेल्या पूर्वीच्या आदेशांचे पालन करण्यात आयोग अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट करत कोर्टाने कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
आयोगाने दिलेल्या कारणांमध्ये –
नगरपरिषदांसाठी प्रभाग पुनर्रचना सुरू आहे,
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची रचना पूर्ण झाली आहे,
ईव्हीएम्स कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत,
बोर्ड परीक्षा आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता अशा बाबींचा उल्लेख केला होता.
मात्र, कोर्टाने हे सर्व कारणे फेटाळून लावत निवडणुका वेळेत पार पाडणे ही आयोगाची व राज्याची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले.
🔹 स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर
वॉर्ड रचना : ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक.
कर्मचारी उपलब्धता : दोन आठवड्यांत आवश्यक स्टाफची माहिती मुख्य सचिवांना सादर करणे.
स्टाफ नियुक्ती : चार आठवड्यांत राज्य सरकारने आयोगाला आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत.
ईव्हीएम उपलब्धता : ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मे महिन्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली होती. बांठिया आयोगाचा अहवाल मिळण्यापूर्वी असलेलेच ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली होती. त्यामुळे निवडणुका अडथळ्याविना पार पडाव्यात असा हेतू स्पष्ट आहे.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपरिषद, नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुका आता निश्चित झाल्या आहेत. आता कोणतेही कारण चालणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आयोग आणि राज्य सरकारला अंतिम संधी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रंगत वाढणार आहे.