सरकार इंग्रजांपेक्षाही बेकार; मनोज जरांगे पाटील यांचा संताप; आंदोलनकर्त्यांना पाणी-जेवणापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप

Spread the love

सरकार इंग्रजांपेक्षाही बेकार; मनोज जरांगे पाटील यांचा संताप; आंदोलनकर्त्यांना पाणी-जेवणापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप

पोलीस महानगर नेटवर्क 

मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी बसले आहेत. त्यांच्या सोबत हजारो कार्यकर्ते मुंबईत दाखल झाले असून, आंदोलकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असल्याचा आरोप पुढे आला आहे. परिसरातील शौचालये, हॉटेल्स आणि चहाच्या टपऱ्या बंद करण्यात आल्यामुळे आंदोलकांना पाणी व जेवण मिळाले नाही. यामुळे जरांगे पाटील यांनी संताप व्यक्त करत राज्य सरकारवर इंग्रजांपेक्षाही बेकार असल्याचा आरोप केला.

पोलिसांनी या आंदोलनासाठी सुरुवातीला केवळ एका दिवसाची परवानगी दिली होती. मात्र ती वाढवली जाऊ शकते, असे संकेत सरकारकडून मिळाले आहेत. या संदर्भात मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “आंदोलनाला एक दिवस मुदतवाढ देऊन सरकार काय साध्य करणार आहे? असले भंगार खेळ खेळण्यापेक्षा मराठ्यांना कायमस्वरूपी आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा. ही गोरगरीबांचे मन जिंकण्याची सरकारसाठी उत्तम संधी आहे.”

आंदोलनकर्त्यांना पाणी-अन्न नाकारल्याचा आरोप

जरांगे पाटील यांनी सांगितले की, पोलिसांनी परिसरातील शौचालये आणि खानावळी बंद करून आंदोलकांना मूलभूत गरजांपासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे काही आंदोलकांना सीएसटी स्थानकात आसरा घ्यावा लागला. “सरकार इंग्रजांपेक्षाही वाईट वागत आहे. जर मुंबईत आम्हाला अन्नपाणी बंद करणार असाल, तर महाराष्ट्रातील तुमच्या सभा कशा होतात तेही आम्ही पाहू. रेस्ट हाऊसला जाणाऱ्या पाईपलाईन बंद करू,” असा इशारा त्यांनी दिला.

आंदोलकांची स्वयंपाकाची तयारी

मोठ्या संख्येने आलेल्या मराठा आंदोलकांनी आपापल्या खर्चातून जेवणाची व्यवस्था केली. अनेकांनी टेम्पोमध्ये साहित्य, भांडी, शिधा आणला असून, मैदानावरच खिचडी, चहा तयार करण्यात आला. काही आंदोलक घरून आणलेली भाकर-चटणी खात होते तर अनेकजण बिस्कीट व फरसाणवर समाधान मानत होते.

सरकारची प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, आंदोलनाला एक दिवसाची परवानगी होती, मात्र आता पुन्हा परवानगी मागितली आहे. “कायद्याच्या चौकटीत राहून पोलिस उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करतील. हा प्रश्न आंदोलक आणि प्रशासन यांच्यातील आहे,” असे ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणाच्या निर्णायक टप्प्यावर सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Right Menu Icon