मंत्रालय प्रवेशासाठी नियम कडक; माजी खासदार-आमदारांसाठीही चेहरापडताळणी बंधनकारक
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई : मंत्रालयात सुरक्षाव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रवेश नियम आणखी काटेकोर करण्यात आले आहेत. आता केवळ सध्याचेच नव्हे तर माजी खासदार आणि माजी आमदारांनाही मंत्रालय प्रवेशासाठी चेहरा पडताळणी (Face Verification) अनिवार्य करण्यात आली आहे. १५ ऑगस्टपासून ही नवी यंत्रणा कार्यान्वित होणार असून, मंत्रालयातील वाहन आणि व्यक्तींच्या प्रवेशावरही नवीन निर्बंध लागू केले गेले आहेत. मंत्रालयीन प्रवेशासाठी सुरू असलेल्या ‘डिजी प्रवेश’ प्रणाली अंतर्गत मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी आरएफआयडी तंत्रज्ञानावर आधारित चेहरा पडताळणी आधीच सुरू आहे. आता हीच प्रक्रिया माजी आमदार-खासदार आणि विधिमंडळातील कर्मचाऱ्यांसाठीही बंधनकारक करण्यात आली आहे. ओळखपत्रावर प्रवेश दिला जाणार असला तरी, प्रत्यक्ष मंत्रालयात येताना चेहरा पडताळणी करूनच प्रवेश मिळणार आहे.
वाहन प्रवेशावर निर्बंध
मंत्रालय परिसरात आता उगीच कोणत्याही वाहनाला प्रवेश दिला जाणार नाही. केवळ काही मोजक्याच वरिष्ठ पदावरील व्यक्तींच्या वाहनांना थेट प्रवेशाची मुभा असेल. आमदार-खासदारांची वाहनं मंत्रालयाबाहेरच पार्क करावी लागतील. वाहनावर प्रवेश पास असल्यासच वाहनांना मंत्रालय परिसरात प्रवेश दिला जाईल. तसेच, वॉकी-टॉकीवरून मिळालेल्या सूचनेवर किंवा दूरध्वनीवरून अभ्यागतांना थेट प्रवेश देण्यास पोलीस कर्मचाऱ्यांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे. आमदार-खासदारांसोबत येणाऱ्या व्यक्तींनाही स्वतंत्रपणे पडताळणी करूनच प्रवेश दिला जाईल.
स्मार्टफोन नसणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र सुविधा
डिजी ॲपद्वारे नोंदणी करणाऱ्यांनाच प्रवेश मिळणार असल्याचा आधीचा निर्णय काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आला आहे. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही अशा अभ्यागतांसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र ‘वन विंडो’ सुविधा असणार आहे. येथे चेहरा पडताळणी करून त्यांना प्रवेश कार्ड दिले जाईल. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठीही विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. सकाळी १२ वाजेपर्यंत त्यांना प्राधान्याने प्रवेश देण्यात येईल, तर दुपारी २ नंतर त्यांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र रांग असेल. या नव्या नियमांमुळे मंत्रालयातील सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून, अनावश्यक गर्दी आणि विनापरवानगी प्रवेशावर प्रभावी नियंत्रण मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.