राज्यात तुकडेबंदी कायदा शिथिल होणार; १ जानेवारी २०२५ पर्यंतचे तुकडे कायदेशीर मान्यता
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने एक मोठा आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. तुकडेबंदी कायदा शिथिल करून १ जानेवारी २०२५ पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेले एक गुंठा पर्यंतचे भूखंड (प्लॉट) कायदेशीर दर्जा मिळवणार आहेत. यामुळे जवळपास ५० लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा अंमल करण्यासाठी एक सुसंगत कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात येणार असून, पुढील पंधरा दिवसांत ती जाहीर केली जाईल. या एसओपीमध्ये प्लॉटिंग, लेआऊट, रस्ते, रजिस्ट्री, बांधकामे यांसारख्या बाबतीत स्पष्ट नियम निश्चित केले जातील.
या कार्यपद्धतीसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव महसूल, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांची समिती गठित केली जाणार आहे. समिती राज्यातील विविध भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करून आवश्यक शिफारसी करेल. याबरोबरच सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचना आणि प्रतिक्रिया याही विचारात घेतल्या जाणार आहेत. हा निर्णय केवळ १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या तुकड्यांपुरता मर्यादित असेल. त्यानंतर तुकडेबंदी कायदा कायमस्वरूपी रद्द केला जाणार आहे. मात्र भविष्यातील कोणतेही नवीन बांधकाम नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमांनुसारच करावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक वादग्रस्त जागा कायदेशीर ठरण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, नागरीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे. आता नागरिकांना आपल्या जमिनीच्या नोंदणीपासून बांधकामापर्यंत कायदेशीर मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.