शालेय बसधोरण बैठकीत प्रताप सरनाईक यांच्याकडून झाडाझडती; ५० हजार वाहने अनधिकृत
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – मुंबईसह राज्यात धावत असलेल्या ५० हजारांहून अधिक अनधिकृत शालेय बस, व्हॅन आणि अन्य विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा आढावा घेत कारवाईचा अहवाल ६ जूनपर्यंत देण्याचे आदेश परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभागाला दिले. शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नियमावलीत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले. शालेय बस धोरण २०११, शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण सभागृहात शालेय बस संघटना, पालक संघटना प्रतिनिधींची बैठक गुरुवारी झाली. सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
२०११च्या नियमावलीनुसार राज्यात ४० हजार शालेय बस धावत्या असल्या तरी प्रत्यक्षात ५० हजारांहून अधिक अनधिकृत वाहनांतून विद्यार्थ्यांची धोकादायक वाहतूक होते. याबाबतच्या तक्रारींवर प्रताप सरनाईक यांनी सहमती दर्शवत परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यास एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. येत्या ३ महिन्यांमध्ये बस मालकांनी सर्व थकीत कर, दंड रक्कम भरून नियमावलीनुसार बस अधिकृत करून घ्यावी. त्यानंतर अनधिकृत बस आढळल्यास संबंधित आरटीओला जबाबदार धरून त्यावर सर्वप्रथम कारवाई होईल, असेही सरनाईक यांनी सांगितले. मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यातील बसचालक, मालक संघटना आणि पालक प्रतिनिधींनी बैठकीच्या आरंभीच प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या (आरटीओ) अकार्यक्षमतेचा पाढा वाचला. विद्यार्थी बस, महाविद्यालय बस आणि स्टाफ बस यांसाठी स्वतंत्र कर, बसच्या परमिटबाबत आरटीओंची नियमबाह्य कृती, रखडलेले वाहन योग्यता प्रमाणपत्र, अनधिकृत वाहतूक अशा तक्रारी संघटना प्रतिनिधींनी सुरू केल्या. बस, व्हॅनच्या दराबाबत नियमावलीत तरतूद करावी आणि क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्यांवर आरटीओने थेट कारवाई करावी, अशी मागणी पालक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केली. शालेय बस धोरणातील त्रुटी दूर केल्या जातील, यासाठी सर्व प्रतिनिधींचे म्हणणे लेखी स्वरूपात देण्याचे आवाहन परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी बैठकीअंती केले.