मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा !
सरकारची नजर आता भोंग्यावर, ५५ डेसिबलचे उल्लंघन केल्यास परवानगी होणार कायमची रद्द
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – राज्यातल्या प्रार्थनास्थळावरच्या भोंग्यावर आता सरकारची करडी नजर असणार आहे. जो कुणी ५५ डेसिबलच्या नियमांचं उल्लंघन करणार त्याची परवानगी कायमसाठी रद्द करण्यात येईल असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. प्रार्थनास्थळावरील भोंग्यांच्या आवाजाची तीव्रता तपासण्याचं काम हे पोलिस निरीक्षकाचं असून त्याची माहिती त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डला देणं गरजेचं आहे असं फडणवीस म्हणाले. राज्यातील प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांच्या आवाजाबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्यावर आज विधानसभेत प्रश्न विचारण्यात आला. उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कायद्यानुसार, अधिक डेसिबलने हे भोंगे वाजत असतील तर प्रदूषण नियमक मंडळ कारवाई करतं. कुणालाही सरसकट भोंग्याची परवानगी देणार नाही. निश्चित कालावधीसाठी परवानगी दिली जाईल. त्यानंतर जर पुन्हा कुणाला परवानगी हवी असेल तर ती पोलिसांकडून नव्याने घ्यावी लागेल.
देवेंद्र फडणवसी म्हणाले की, “राज्यात जर कुणी ५५ डेसिबल आणि ४५ डेसिबलचे उल्लंघन केले जाईल त्याला पुन्हा कधीच परवानगी दिली जाणार नाही. भोंग्यांची जप्ती केली जाईल. याचे तंतोतंत पालन होत आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी ही पोलिस निरीक्षकांची असेल. पोलिस निरीक्षकाने प्रत्येक प्रार्थनास्थळाला भेट देऊन तपासणी करावी. त्यासाठी प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये मीटर देण्यात आलं आहे. त्यानंतर जर कुणी उल्लंघन केलं जात असेल तर त्याची माहिती पहिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्डला दिली पाहिजे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये अशा भोंग्यांना पुन्हा परवानगी दिली जाणार नाही.” केंद्रीय कायद्यानुसार प्रदूषण बोर्डने ही कारवाई करण्याची जबाबदारी आहे. या संबंधी नियमांमध्ये काही बदल करण्यासाठी केंद्रालाही विनंती करण्यात येईल असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. जो काही नियम आहे त्याचे पालन होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी ही त्या ठिकाणच्या पोलिस निरीक्षकाची आहे. त्याने जर काम केलं नाही तर त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. मशिदींवरील भोंग्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी याआधी अनेकदा मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही आवाज उठवला होता. त्यानंतर काही प्रमाणात भोंग्यावर कारवाई करण्यात आली होती. पण नंतर पुन्हा एकदा ही कारवाई थंडावल्याचं दिसून आलं.