पुढील सुनावणीपर्यंत सुप्रीम कोर्टात मंदिर-मशिदीसंबंधी नवा खटला दाखल करता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय
वरशिप अक्ट १९९१ च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी केंद्राला चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश
योगेश पांडे/वार्ताहर
नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रार्थनास्थळं (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितलं आहे की, या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी आणि निकाल लागेपर्यंत देशात यापुढे कोणतेही खटले नोंदवले जाऊ शकत नाहीत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. सरन्यायाधीशांनी मंदिर-मशिदीसंबंधी कोणताही नवा खटला दाखल होणार नाही हे स्पष्ट केलं आहे. “हे प्रकरण या न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट असल्याने, आम्हाला असे निर्देश देणं योग्य वाटतं की, कोणताही नवीन खटला नोंदवला जाणार नाही किंवा कारवाईचे आदेश दिले जाणार नाहीत. प्रलंबित दाव्यांमध्ये न्यायालये कोणतेही प्रभावी आदेश किंवा अंतिम आदेश देणार नाहीत. जेव्हा आमच्यासमोर प्रकरण प्रलंबित असतं तेव्हा इतर कोणत्याही न्यायालयाने त्यावर सुनावणी करणं योग्य नाही. आम्ही कायद्याच्या कक्षेत आहोत. आमच्याकडे रामजन्मभूमी प्रकरणही आहे,” असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
पुनरावलोकनाधीन प्रमुख तरतुदींमध्ये कलम २, ३ आणि ४ यांचा समावेश आहे, जे धार्मिक स्थळांचे रूपांतरण आणि १९४७ मधील त्यांच्या स्थितीबद्दलचे खटले प्रतिबंधित करतात. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, हा कायदा प्रार्थनास्थळांवर पुन्हा हक्क सांगण्याच्या किंवा १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी स्थिती होती त्या स्थितीत बदल करण्यापासून रोखतो. याचिकाकर्ते, ज्यात धार्मिक नेते, राजकारणी आणि वकिलांचा समावेश आहे त्यांनी दावा केला आहे की, अनुच्छेद २५, २६ आणि २९ अंतर्गत हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख यांचे त्यांच्या प्रार्थनास्थळांचे पुनर्स्थापना आणि व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार, त्यांच्या घटनात्मक अधिकार यांचं उल्लंघन होत आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केंद्राने अद्याप प्रति-प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं नसल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, १९९१ च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी त्यांना वेळ हवा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. “इम्प्लीडमेंट स्टँडसाठी अर्जाला परवानगी आहे. युनियनने काउंटर दाखल केलेले नाही, चार आठवड्यांत काउंटर दाखल करू द्या,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणाच्या निकालाचा परिणाम हिंदूवादींनी मुस्लिम मशिदींसह मालमत्तेवर हक्क मिळवण्यासाठी दाखल केलेल्या खटल्यांवर परिणाम होऊ शकतो. या याचिकांमध्ये मशिदी प्राचीन मंदिरांवर बांधल्या गेल्या आहेत असा दावा आहे. या प्रकरणांमध्ये संभलमधील शाही जामा मशीद, वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, मथुरा येथील शाही ईदगाह मशीद आणि राजस्थानमधील अजमेर दर्गा यांचा समावेश आहे. बार आणि खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, मुस्लिम पक्षांनी प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याचा संदर्भ देऊन या दाव्याच्या वैधतेसाठी लढा दिला आहे.