जर शाळामध्येच मुली सुरक्षित नसतील, तर मग शिक्षण अधिकाराचा उपयोग काय? – उच्च न्यायालय
बदलापूर बलात्कार प्रकरणात
गुन्हा नोंद करण्यात दाखवलेल्या दिरंगाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना झापलं
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – बदलापूरमध्ये दोन लहानग्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना उघड झाल्यानंतर त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. समाजाच्या सर्वच स्तरातून यावर संताप व्यक्त होत असून आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. बदलापूर रेल्वे स्थानकावर तब्बल १० तास या मागणीसाठी रेलरोकोही करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्यूओमोटो दखल घेतली असून त्यासंदर्भात गुरुवारी पहिली सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांनी तपासात केलेल्या अक्षम्य चुकांवर बोट ठेवत परखड शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. लाईव्ह लॉनं यासंदर्भात त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर सविस्तर माहिती दिली आहे. गुरुवारी उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांनी तपासात केलेल्या चुकांवर बोट ठेवलं. सरकारी पक्षाकडून वकील हितेन वेनेगावकर बाजू मांडत होते. त्यांना न्यायालयाने परखड शब्दांत सुनावलं आहे. “जर शाळामध्येच मुली सुरक्षित नसतील, तर मग शिक्षण अधिकाराचा काय उपयोग आहे? अगदी ४ वर्षांच्या मुलीही बळी पडत आहेत. ही काय परिस्थिती आहे? हे प्रचंड धक्कादायक आहे”, असं न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी नमदू केलं.
दरम्यान, पोलिसांनी गुन्हा नोंद करण्यात दाखवलेल्या दिरंगाईवर न्यायालयानं कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. “फक्त गुन्हा दाखल करण्यातच दिरंगाई केली असं नाहीये. शाळा प्रशासनानंही हा प्रकार उघड झाल्यानंतर त्यासंदर्भात तक्रार दाखल केली नाही. एफआयआरच्या कॉपीवरून हे लक्षात येत आहे. फक्त एकाच पीडितेचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. शिवाय जेव्हा आम्ही दुसऱ्या पीडित मुलीचा जबाब नोंदवला का? असं विचारल्यानंतर बचाव पक्षानं तो आज नोंदवला जाणार आहे असं सांगितलं”, असं खंडपीठानं सुनावलं.
पोलिसांकडून न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरूनही न्यायालयानं ताशेरे ओढले. “आम्हाला ही अशी एकेक कागदं नको आहेत. या प्रकरणाची केस डायरी कुठे आहे? सगळी कागदं एका फाईलमध्ये दिली जायला हवीत”, असं न्यायालयाने नमूद केलं.दरम्यान, यावेळी शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांना केला. “एसआयटी स्थापन झाल्यानंतर आता शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचं काम ते करतील, असं तुम्ही सांगितलं. पण हे आधीच व्हायला हवं होतं. ज्या क्षणी पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल केली, त्याच क्षणी शाळा व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता”, असं न्यायालयाने नमूद केलं. हा इतका गंभीर गुन्हा आहे. दोन मुलींचं लैंगिक शोषण झालं आहे. पोलीस अशा प्रकरणात गांभीर्यानं कारवाई का करत नाहीत? आम्हाला पुढच्या सुनावणीच्या वेळी हे कळलं पाहिजे की शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या उपययोजना केल्या जात आहेत. मुलींची सुरक्षा आणि संरक्षण या बाबतीत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही”, असं न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी नमूद केलं.
हे आता नेहमीचं झालं आहे. जोपर्यंत अशा प्रकरणांत तीव्र असंतोष उफाळून येत नाही, तोपर्यंत व्यवस्था हलत नाही. आता तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का की जोपर्यंत लोक रस्त्यावर उतरत नाहीत, तोपर्यंत गुन्ह्यांचा तपास गांभीर्याने केला जाणार नाही?” अशा शब्दांत न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पोलिसांना जाब विचारला.