कल्याण न्यायालय हलविण्यास वकिलांचा विरोध ;उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
पोलीस महानगर नेटवर्क
कल्याण – कल्याण स्थानकाजवळ असणारे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी व फौजदारी न्यायालय हे सर्वांच्या सोईच्या दृष्टीने जवळ असताना हे न्यायालय कल्याण पश्चिमेतील बारावे येथे हलविण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. कल्याण न्यायालय हे कुणाच्या वरदहस्ताने बारावेला हलविण्यात येणार आहे का?असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक करीत आहेत.हे न्यायालय इतरत्र हलवून ही मोक्याच्या जागेवर कोणाचा डोळा आहे, अशीही चर्चा सुरू आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी व फौजदारी न्यायालय बारावे येथे हलविण्यास कल्याण जिल्हा वकील संस्थेच्या वतीने विरोध करण्यात आला आहे. वकील संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश जगताप आणि सचिव चंद्रकांत वाघमारे यांनी उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे.
सदर याचिकेद्वारे त्यांनी जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालय कल्याण पश्चिमेतील बारावे गाव या परिसरात हलविण्यात येऊ नये, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी आणि फौजदारी जागेत १९७२ साली ब्रिटिशकालीन बांधलेली इमारत आहे आणि गेल्या आठ वर्षांपूर्वी नवीन बांधलेल्या इमारतीमध्ये जलदगती न्यायालयाचे कामकाज चालते. विविध तालुक्यांशी संबंधित खटले तसेच कर्जत, कसाऱ्यापासून याठिकाणी पक्षकार आपल्या न्यायासाठी येत असतात. न्यायालयात त्यांचे दावे दाखल आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयाची जागा १९ गुंठे आहे. याठिकाणी ३० ते ३५ मजली इमारत उभी केली जाऊ शकते. या ठिकाणी जलदगती न्यायालयाची इमारत तशीच ठेवून जुन्या इमारती पाडून नव्याने इमारती तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे; मात्र पालिकेने या जागेवर वाहनतळ उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. वाहनतळाची गरज काय? स्मार्ट सिटी विकास प्रकल्पांतर्गत सहा मजली मल्टी माॅडेल वाहनतळ विकसित केलेले असून त्या ठिकाणी पार्किंग व्यवस्था सुरू आहे, मग आणखी वाहनतळाची गरज काय? असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. कल्याण न्यायालय हे बारावेच्या साडेतीन एकर जागेत हलविण्याचा घाट घातला जात आहे. उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या विरोध याचिकेवर ७०० वकिलांनी स्वाक्षरी केली असून सदर न्यायालय अन्य ठिकाणी हलविण्यास विरोध करत वकिलांनी स्वाक्षरीनिशी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले आहे तसेच सद्यस्थितीत असलेल्या जागेतच न्यायालयाच्या इमारतीचा विकास करण्याची मागणी केली आहे.