विवादित सिद्धार्थनगर के पत्राचाल निवासियों को बकाया किराया राशि का भुगतान शुरू

विवादित सिद्धार्थनगर के पत्राचाल निवासियों को बकाया किराया राशि का भुगतान शुरू

गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने म्हाडा को दिया निर्देश। जनवरी 2018 से फरवरी 2022 तक प्रति रहिवासी 25 हजार और मार्च 2022 से पजेशन तक 30 हजार प्रतिमाह का भुगतान करेगा म्हाडा 

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई : गोरेगांव स्थित सिद्धार्थ नगर (पत्राचाल) पुनर्विकास परियोजना के 672 निवासियों को आखिरकार म्हाडा के मुंबई बोर्ड द्वारा बड़ी राहत प्रदान की गई है। जनवरी 2018 से फरवरी 2022 तक के बकाया मकान किराया भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए पिनी टेस्टिंग मेथड को अपनाया गया है और यह पिनी टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब आवास किराये की राशि तीन-चार दिन में रहवासियों के खाते में जमा करायी जायेगी। हालांकि, म्हाडा जो इस समय आर्थिक संकट से जूझ रही है, पर इस बकाया और अतिरिक्त मकान के किराए के चलते 134 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

सिद्धार्थ नगर पुनर्विकास, जो विवाद और वित्तीय भ्रष्टाचार के चलते विवादों में रहा है, को मुंबई मंडल को सौंप दिया गया है। इसके अनुसार बोर्ड द्वारा पुर्नवासित भवनों का कार्य पूर्ण किया जा रहा है और शीघ्र ही 672 निवासियों को उनके आवासों का कब्जा दिया जाएगा। बोर्ड ने रहवासियों को वाजिब मकान देते हुए 672 रहवासियों की आर्थिक क्षति की भरपाई भी करने का निर्णय किया है। इन 672 निवासियों का किराया भुगतान रोककर, विकासकर्ता वित्तीय भ्रष्टाचार में शामिल थे। लिहाजा पिछले कई सालों से ये रहवासी अपने खर्चे पर मकान का किराया दे रहे थे। इसलिए, निवासियों ने म्हाडा द्वारा परियोजना को अपने हाथ में लेने के बाद से बकाया आवास किराए के भुगतान की मांग तेज कर दी थी। राज्य के उपमुख्यमंत्री और आवास मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मांग पर सहमति जताई और बोर्ड को बकाया मकान किराये का भुगतान करने का आदेश दिया।

राज्य सरकार के आदेशानुसार मार्च 2022 से रहवासियों को 25 हजार रुपये प्रति माह मकान का किराया दिया जायेगा। यह हाउस रेंट मकान के कब्जे तक देना होता है। जनवरी 2018 से फरवरी 2022 तक का बकाया मकान का किराया 25 हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से देना होगा। तदनुसार, बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मकान किराए के बकाया का भुगतान शुरू कर दिया गया है। हाउस रेंट का भुगतान पिनी टेस्टिंग सिस्टम के तहत किया जा रहा है। इसके अनुसार बोर्ड द्वारा रहवासियों द्वारा दिए गए बैंक खाता नंबरों पर एक रुपया जमा कराया गया है। यह एक रुपया जमा कराने पर यह सुनिश्चित किया गया है कि बैंक खाता संख्या सही है। अधिकारी ने यह भी कहा कि अगले तीन-चार दिनों में निवासियों को कुल बकाया राशि का भुगतान किया जायेगा। वहीं 672 लोगों को 25 हजार रुपये के रूप में 84 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करना होगा। मार्च 2022 से 30 महीने की अवधि (कब्जे तक) के लिए 50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। बोर्ड पर हाउस रेंट का कुल 134 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है।