‘महाराष्ट्र मद्य’ नवी श्रेणी अडचणीत?
बड्या कंपन्यांकडून उच्च न्यायालयात धाव
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारने आणलेल्या नव्या ‘महाराष्ट्र मद्य’ श्रेणीवर वादंग निर्माण झाला असून, काही मोठ्या मद्य उत्पादक कंपन्यांनी या धोरणाला सरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे ही नवी श्रेणी अडचणीत येण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत.
कंपन्यांचा आरोप आहे की, नव्या श्रेणीमुळे मद्य विक्रीत तब्बल ४० टक्क्यांनी घट झाली आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या धोरणानुसार १३ कंपन्यांना परवाने देण्यात आले असून, त्यापैकी सात कंपन्यांनी उत्पादनाला सुरुवात केली आहे.
उत्पादन शुल्क विभागाने ही नवी श्रेणी बंद पडलेल्या मद्य उत्पादकांना चालना देण्यासाठी आणल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, मोठ्या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की या धोरणामुळे समान संधीच्या तत्त्वाचे उल्लंघन झाले असून, राज्य सरकारने व्यवसायातील स्पर्धाच कृत्रिम बनवली आहे.
राज्यात विदेशी मद्य उत्पादित करणाऱ्या ७० कंपन्यांपैकी केवळ १६ कंपन्या सातत्याने उत्पादन करतात. उर्वरित बंद पडलेल्या कंपन्यांना पुन्हा गती मिळावी, या उद्देशाने नवी श्रेणी आणल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. धोरण जाहीर झाल्यानंतर २५ कंपन्यांनी अर्ज सादर केले होते, त्यापैकी १३ कंपन्यांना परवाने दिले गेले.
तथापि, नव्या श्रेणीमुळे बाजारात असमतोल निर्माण होत असल्याची तक्रार करत काही बड्या कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाची वाट धरल्याने राज्य सरकारच्या या उपक्रमावर आता कायदेशीर अनिश्चिततेचे सावट पडले आहे.