जीआरमध्ये फसवणूक झाल्यास मंत्र्यांना महाराष्ट्रात फिरु देणार नाही : मनोज जरांगे पाटीलांचा इशारा
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई : मराठा आंदोलनाला निर्णायक वळण मिळालं असून मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठं यश मिळवलं आहे. सरकारने तयार केलेला मसुदा जरांगे पाटील आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या अभ्यासकांना मान्य झाला आहे. या मसुद्याच्या आधारे पुढील एका तासात शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. तथापि, जर जीआरमध्ये फसवणूक झाली तर महाराष्ट्रातील एकाही मंत्र्याला फिरु देणार नाही, असा कठोर इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला.
सरकारने उपसमितीमार्फत हैद्राबाद गॅझेट मान्य केले असून, यानुसार गावातील, नात्यातील आणि कुळातील लोकांची चौकशी करून मराठा समाजातील पात्रांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजातील आंदोलनकर्त्यांचा विश्वास काही अंशी परत मिळाला आहे.
मसुदा मान्य, जीआरची तयारी
सरकारने तयार केलेला मसुदा मनोज जरांगे पाटील आणि अभ्यासक मंडळींना योग्य वाटला आहे. जरांगे म्हणाले, “सरकारने आमच्या मागण्यांचा विचार करून जीआर तयार केला आहे. मात्र, जीआरमध्ये जर काही चुकीचं किंवा फसवणुकीचं आढळलं, तर आम्ही तो जीआर फेकून देऊ. तसेच महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना जनतेत फिरु देणार नाही.”
हैद्राबाद गॅझेट अंमलात, सातारा गॅझेटवर अभ्यास
मराठा समाजाच्या मागण्यांनुसार हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्यास उपसमितीने मान्यता दिली आहे. पुढील काळात सातारा गॅझेटबाबत कायदेशीर त्रुटींचा अभ्यास करून १५ दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. औंध आणि सातारा गॅझेटमध्ये काही अडचणी असल्याने त्यावर स्वतंत्रपणे विचार होणार आहे.
मराठा–कुणबी एकच : जीआरसाठी २ महिन्यांची मुदत
मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, “मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत, यासंदर्भात शासनाने जीआर काढावा. हा निर्णय गुंतागुंतीचा असल्याने शासनाने त्यासाठी वेळ मागितला आहे. शासनाने एका महिन्याचा अवधी मागितला, मात्र मी दोन महिने घ्या पण जीआर काढा असे सांगितले आहे.” तसेच ८ लाख चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे शासनाने मान्य केले आहे.
मागण्या मान्य, आंदोलनाला यश
सरकारने हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला असून उर्वरित पाच मागण्यांबाबत शासन निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याचे जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले. एकंदरीत, मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला सरकारने मान्यता दिल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये समाधान आहे. मात्र, जीआरमध्ये फसवणूक झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देत मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिला आहे.