ममता बॅनर्जींना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा!
निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेमुळे निकालात मोठा उलटफेर या याचिकेवर सुनावणी; ३१ जागांबाबत ‘टीएमसी’च्या भूमिकेकडे लक्ष
योगेश पांडे / वार्ताहर
नवी दिल्ली – नुकतेच पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. या निकालांमध्ये तृणमूल काँग्रेसला मोठा पराभव सहन करावा लागला. त्यानंतर ममता बॅनर्जींच्या पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मतदार यादीतल्या घोळाबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. निवडणूनकर आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेमुळे निकालात मोठा उलटफेर झाला, असं म्हणणाऱ्या ममता बॅनर्जींना न्यायालयाने काहीसा दिलासा दिला आहे.
ज्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांच्या विजयाचे अंतर हे मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नावांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्ष गे नवीन याचिका दाखल करु शकतात, असे स्पष्टीकरण मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने यावेळी दिले आहे. यावेळी न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, जर विजयाची मार्जिन कमी असेल आणि त्या तुलनेत मतदार यादीतून हटवली गेलेली नावं जास्त असतील तर अशा मतदारसंघांतील चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
दरम्यान, यावेळी टीएमसीच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी अनेक धक्कादायक दावे केले आहेत. त्यांनी राज्यातील ३१ विधानसभा जागांवर विजयाचे अंतर यादीतून वगळलेल्या मतदारांच्या संख्येपेक्षा खूप कमी आहे. असे म्हणत न्यायालयाचे लक्ष वेधले. एका विशिष्ट जागेचे त्यांनी उदाहरण दिलेय त्यांनी सांगितले की, तिथे त्यांच्या टीएमसी पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव हा केवळ ८६२ मतांनी झाला. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे या मतदारसंघातून तब्बल ५ हजार मतदारांची नावे गायब करण्यात आली होती.
निकालांमध्ये टीएमसी आणि भाजपमधील मतांचे अंतर हे ३२ लाख असताना मतदार यादीतील नावांविरोधात दाखल याचिकांटी संख्या ही त्यापेत्रा अधिक आहे. सध्या ज्या स्पीडने या याचिकांचा निपटारा सुरु आहे, ते पाहता यासर्व प्रक्रियेला पूर्ण करण्यासाठी चार वर्षे लागू शकतात, असे म्हणत ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी या प्रक्रियेतील संथ गतीवर ताशेरे ओढले.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या वतीने अधिवक्ता डी.एस. नायडू यांनी या सर्व युक्तिवादाचा जोरदार विरोध केला. निवडणूक निकालांबाबत काहीही आक्षेप असल्यास ‘निवडणूक याचिका’ हाच एकमेव घटनात्मक मार्ग उपलब्ध असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले, तसेच प्रत्येक प्रक्रियेवर स्वतंत्र खटले चालवता येणार नाहीत अशी भूमिका आयोगाने घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारी निवारणाची व्यवस्था अधिक सक्षम आणि वेगवान असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत आयोगाला एकप्रकारे आरसा दाखवला आहे.
दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या या निवडणुकीत भाजपने २०७ जागा जिंकून सत्ता काबीज केली आहे, तर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलला ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. आता न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बंगालच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली असून, पराभूत जागांवर टीएमसी पुन्हा कायदेशीर लढा देण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे.