नाशिक टीसीएस प्रकरणात राष्ट्रीय महिला आयोगाचा गंभीर ठपका; ५० पानी अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई : नाशिक येथील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) बीपीओ युनिटमधील महिला कर्मचाऱ्यांच्या कथित लैंगिक शोषण, मानसिक छळ आणि जबरदस्तीने धर्मांतराच्या आरोपांप्रकरणी राष्ट्रीय महिला आयोगाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. आयोगाने या प्रकरणाचा ५० पानी सविस्तर अहवाल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला असून, त्यामध्ये कार्यस्थळी सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर आणि पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीवर कठोर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
आयोगाच्या अहवालात महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक, मानसिक आणि भावनिक छळ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच हिंदू धर्म, परंपरा आणि श्रद्धांचा अपमान करून महिलांवर दबाव टाकण्यात आल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. कार्यस्थळी भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यात आले असून, तक्रार केल्यास बदली किंवा नोकरी गमावण्याची भीती दाखवण्यात येत असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
आयोगाच्या निरीक्षणानुसार, कंपनीतील पॉश समिती प्रभावीपणे कार्यरत नसून कार्यालयात जागरूकतेचा अभाव होता. कार्यालयात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यात आली असली तरी ती अनेक ठिकाणी बंद अवस्थेत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने पोलिसांना ‘विटनेस प्रोटेक्शनऍक्ट’अंतर्गत तक्रारदार महिलांना संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संबंधित आरोपींविरोधात भारतीय न्याय संहितेतील कलम ७५, ७८, ७९ आणि २९९ अंतर्गत कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात टीसीएसमधील आठ महिला कर्मचाऱ्यांनी कंपनीतील काही कर्मचारी, मानव संसाधन विभागातील अधिकारी आणि डिलिव्हरी पार्टनर यांच्याविरोधात गंभीर आरोप केले आहेत. लैंगिक शोषण, मानसिक छळ, लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणूक आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचे आरोप संबंधित महिलांनी केले आहेत. आतापर्यंत या प्रकरणात नऊ एफआयआर दाखल करण्यात आले असून, दोन महिलांसह आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
दरम्यान, अटक करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीने निलंबित केले असून तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करत असल्याचे कंपनीने निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, डिलिव्हरी पार्टनर असलेल्या आरोपी महिलेच्या वकिलांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.