सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखाद्याची बदनामी करणाऱ्यांची खैर नाही; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – सोशल मीडियाचा वापर करून व्यक्तीची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या प्रवृत्तींना लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. अशा प्रकरणांची दखल घेण्यासाठी आणि कायदेशीर कारवाई निश्चित करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली आहे. त्यामुळे या पुढे जर कुणी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखाद्याची बदनामी करत असेल तर त्याची खैर नाही.
सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “सोशल मीडियाचा दुरुपयोग करून खोटी माहिती आणि अफवा पसरवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ही समिती अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करेल आणि अशा प्रकरणांमध्ये प्रभावी कारवाईसाठी आवश्यक ते बदल सुचवेल.” डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कोणाचीही बदनामी होऊ नये, यासाठी ही समिती मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल.
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावेळी माहिती दिली की, बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार सायबर गुन्ह्यांचे स्वरूपही बदलत आहे. एडिट केलेले व्हिडिओ आणि फेक अकाउंट्सद्वारे होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी पोलीस दलाला अद्ययावत केले जात आहे. तसेच, नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एक विशेष मोबाईल ॲप्लिकेशन विकसित करण्यात आले असून, याद्वारे कोट्यवधी जनतेपर्यंत सायबर सुरक्षेचे संदेश पोहोचवले जाणार आहेत.
गेल्या काही काळापासून विनापुरावा एखाद्याची प्रतिमा खराब करण्याचे सत्र सुरू आहे. यावर चिंता व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ दुसऱ्याची बदनामी करणे असा होत नाही. ही समिती अशा गुन्हेगारांवर कशी कठोर कारवाई करता येईल, याचा आराखडा तयार करणार आहे. सायबर ठग आणि ऑनलाईन फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी सरकारने एक नवीन मोबाईल ॲप आणले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून दरमहा कोट्यवधी नागरिकांना सावधगिरीचे मेसेज पाठवले जातील. जनतेने ऑनलाईन व्यवहार करताना किंवा पोस्ट शेअर करताना सतर्क राहावे, असे आवाहनही सरकारने केले आहे.