ठाणे सत्र न्यायाधीशांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यास विशेष न्यायालयाचा नकार
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई : बेकायदेशीर आदेश दिल्याचा आरोप करत ठाण्यातील विद्यमान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, ही मागणी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. न्यायाधीशांविरोधातील आरोप अस्पष्ट असून कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाहीत, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायिक कामकाजादरम्यान दिलेल्या आदेशांबाबत न्यायाधीशांना फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण आहे, असेही विशेष न्यायालयाने नमूद केले. ठाण्यातील एका रहिवाशाने संबंधित न्यायाधीशांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून लाच घेऊन आदेश दिल्याचा आरोप करत विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
तक्रारदारानुसार, जुलै २०२४ मध्ये त्यांचा फौजदारी पुनर्निरीक्षण अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी बेकायदेशीररीत्या फेटाळला. हा आदेश भ्रष्ट हेतूने आणि बाह्य दबावाखाली दिला गेल्याचा दावाही करण्यात आला होता. तसेच, न्यायाधीशांनी बेकायदेशीर आदेश देण्यासाठी १.५४ लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला होता.
मात्र, विशेष न्यायाधीश शायना पाटील यांनी तक्रार ही ठाणे जिल्ह्यातील आदेशाशी संबंधित असल्याने मुंबईतील विशेष न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर येते, असे नमूद केले. शिवाय, तक्रारीतील आरोप हे ऐकीव माहितीवर आधारित असून त्यामागे कोणताही ठोस पुरावा, स्रोत अथवा तपशील देण्यात आलेला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘ऐकले आहे’ किंवा ‘समजले आहे’ अशा स्वरूपाच्या दाव्यांना ठोस युक्तिवादाचे स्थान देता येत नाही, असे नमूद करत विशेष न्यायालयाने जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची मागणी फेटाळून लावली.