छेडा नगर–गोवंडीतील फुटपाथवर पोलिसांचे अतिक्रमण; नागरिकांच्या पादचारी हक्कांवर घाला, समाजसेवक विनय मोरे यांचा गंभीर आरोप
रवि निषाद / मुंबई

मुंबई : चेंबूर टिळक नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील छेडा नगर–गोवंडी परिसरात फुटपाथवर पोलिसांकडून सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर अतिक्रमणामुळे नागरिकांचे पादचारी हक्क धोक्यात आले असल्याचा गंभीर आरोप समाजसेवक विनय मोरे यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सविस्तर निवेदन सादर करून तातडीच्या कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतरही परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मोरे यांनी पुन्हा एकदा संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली असता, त्या वेळी नाकाबंदी अधिकारी संदीप बाळासाहेब पवार हे घटनास्थळी उपस्थित होते. “फुटपाथ नागरिकांसाठी का बंद केला आहे? त्यासंबंधी कोणते अधिकृत आदेश आहेत?” असा थेट प्रश्न विचारला असता संबंधित अधिकाऱ्यांनी केवळ “वरिष्ठांचे आदेश आहेत” असे सांगत कोणताही लेखी आदेश, शासन निर्णय (जी.आर.) अथवा अधिकृत दस्तऐवज दाखविण्यास नकार दिल्याचा आरोप मोरे यांनी केला आहे.
फुटपाथवर अतिक्रमण कायम असून, नागरिकांना “इथून चालू नका” अशी बेकायदेशीर मनाई पोलिसांकडून केली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. सामान्य नागरिकांशी कसे वागावे याबाबत पोलिसांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज असून “वरिष्ठ” हा शब्द वापरून जबाबदारी झटकण्याची पद्धत अस्वीकार्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
फुटपाथवर अतिक्रमण करणे वा नागरिकांना चालण्यास मनाई करणे हे संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करत, संबंधित अतिक्रमण तात्काळ हटवावे, “इथून चालू नका” अशा आदेशांवर पूर्ण बंदी घालावी, तसेच संदीप पवार यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करावी, अशी ठोस मागणी विनय मोरे यांनी केली आहे. तसेच “फुटपाथ सर्वांसाठी खुला आहे” असे स्पष्ट फलक लावण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.
भविष्यात अशा प्रकारची मनमानी करण्यात आल्यास थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, तसेच नागरिकांना रस्त्यावर उतरून चालावे लागल्यामुळे अपघात, जखम किंवा मृत्यूची घटना घडल्यास संबंधित अधिकारी व जबाबदार घटकांवर IPC अंतर्गत मनुष्यवधजन्य निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी कडक कायदेशीर मागणीही त्यांनी केली आहे. नागरिकांची सुरक्षा, पादचारी हक्क आणि न्यायव्यवस्थेबाबत सरकारकडून ठोस अपेक्षा असल्याचे नमूद करत प्रशासनाने तात्काळ जागे व्हावे, यासाठीच हे पुनश्च निवेदन देण्यात आल्याचे विनय मोरे (सरचिटणीस, नव भारतीय शिव वाहतूक संघटना – भाजप ट्रान्सपोर्ट सेल प्रणीत) यांनी स्पष्ट केले आहे.