सह दुय्यम निबंधकाने शासनाला लावला १२ कोटींचा चुना! ठाणे नोंदणी कार्यालयातील मोठा घोटाळा उघड

Spread the love

सह दुय्यम निबंधकाने शासनाला लावला १२ कोटींचा चुना! ठाणे नोंदणी कार्यालयातील मोठा घोटाळा उघड

पोलीस महानगर नेटवर्क

मीरा रोड – कळवा येथील नोंदणी कार्यालय क्रमांक ९ मध्ये कार्यरत असलेले वर्ग २ चे सह दुय्यम निबंधक जयंत जोपळे यांनी मागील तीन वर्षांत विकास करारनामे, मुखत्यारपत्र, बक्षीसपत्र यांसारख्या विविध दस्त नोंदणी करताना शासनाला तब्बल १२ कोटी २४ लाख ६० हजार रुपयांचा तोटा केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ठाणे मुद्रांक जिल्हाधिकारी संजय चव्हाण यांनी या घोटाळ्याचा सविस्तर अहवाल तयार करून राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांच्याकडे पाठवला असून, जोपळे यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगात्मक कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.

तपासात उघडकीस आलेले धक्कादायक प्रकार

प्राथमिक तपासणीत केवळ चार दस्त नोंदणी प्रकरणांतच शासनाचे ३८ लाख ४३ हजार ८९८ रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि १४ हजार ६४० रुपयांचे नोंदणी शुल्क कमी आकारण्यात आले असल्याचे निदर्शनास आले. मार्च ते मे २०२५ दरम्यान तीन विकास करारनाम्यांमध्ये ३० लाख ५७ हजार रुपयांचा मुद्रांक बुडवला गेल्याचे स्पष्ट झाले.

या काळात एकूण ६९ लाख १५ हजार रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काचे नुकसान झाल्याने, जोपळे यांनी त्यांच्या नियुक्तीपासून — म्हणजे १ ऑक्टोबर २०२२ ते जुलै २०२५ या कालावधीत शासनाला किती मोठा तोटा पोचवला असेल याची कल्पनाही करवत नाही.

स्वतंत्र तपास पथकांनी उघड केली १२ कोटींची हानी

शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाच स्वतंत्र तपास पथके नेमली होती.
या पथकांमध्ये राकेश पारेख, राखी दामोदर, एस.पी. भोये, भरत जाधव आणि श्रीमती सरमळकर या सह दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

या पथकांनी केलेल्या सखोल तपासात एकूण ११५ दस्त नोंदणी प्रकरणांमधून शासनाचे १२ कोटी २४ लाख ६० हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले.

तपासात असेही उघडकीस आले की, विकास करार करताना ५०० चौ.मी. पेक्षा अधिक क्षेत्राचे विभाजन करून कृत्रिमरीत्या ५०० चौ.मी. पेक्षा कमी दाखवण्यात आले, ज्यामुळे मुद्रांक शुल्क बुडवण्यात आले.
तसेच मुखत्यारपत्र, बक्षीसपत्र आदींमधूनही मुद्रांक महसुलाचा अपहार करण्यात आला.

कारवाईची मागणी आणि प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

या प्रकरणानंतर जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की,

> “शासनाचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या जयंत जोपळे यांना कार्यकारी पदावर ठेवणे प्रशासकीय दृष्ट्या अयोग्य आहे. त्यांच्यावर शिस्तभंगाची आणि कायदेशीर कारवाई व्हावी.”

दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजय धोका यांनी म्हटले आहे की,

> “जयंत जोपळे यांना केवळ बदली करून चालणार नाही; त्यांना तत्काळ निलंबित करून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून अटक करावी. हा प्रकार फक्त एका नोंदणी कार्यालयापुरता मर्यादित नाही, तर राज्यभरात असे शेकडो घोटाळे झालेले असण्याची शक्यता आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Right Menu Icon