“कर सवलतीनंतर परवाना खैरात! विदेशी मद्य उद्योगासाठी महाराष्ट्र सरकारचा वादग्रस्त निर्णय”

“कर सवलतीनंतर परवाना खैरात! विदेशी मद्य उद्योगासाठी महाराष्ट्र सरकारचा वादग्रस्त निर्णय”

पोलीस महानगर नेटवर्क

मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील विदेशी मद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना किरकोळ विक्रीसाठी (वाईन शॉप) नव्याने परवाने देण्याची तयारी सुरू केली आहे. याआधीच कर सवलतीच्या माध्यमातून या कंपन्यांना झुकते माप देण्यात आले होते. आता या कंपन्यांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वाईन शॉपच्या परवान्यांची खैरात केली जात आहे.

या निर्णयामागे एका बड्या मंत्र्याच्या मुलाचा आर्थिक स्वार्थ असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आहे. लाडकी बहिण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडत असतानाच महसूल वाढवण्याच्या नावाखाली मद्य विक्रीस प्रोत्साहन दिले जात आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

१० जून रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मद्यावर उत्पादन शुल्क आणि विक्री करात वाढ करण्यात आली. मात्र, “महाराष्ट्र मेड लिकर” अंतर्गत उत्पादित विदेशी मद्याला तुलनेने कमी कर आकारण्यात आला. हेही त्या मंत्र्याच्याच मुलाच्या फायद्यासाठी केल्याची चर्चा त्यावेळी रंगली होती.

या नवीन निर्णयाला विरोध करत शिंदे गटाच्या एका मंत्र्याने विरोध दर्शविला. परिणामी, निर्णयाची धार कमी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये मंत्री गणेश नाईक, शंभूराज देसाई, अतुल सावे, माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश असून उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

राज्यात ४८ विदेशी मद्य उत्पादक कंपन्यांपैकी ३५ सक्रिय आहेत. यापूर्वी त्यांना प्रत्येकी एक किरकोळ विक्री परवाना देण्यात आला होता. आता दुसरा परवाना देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. आठ विभागांमध्ये प्रत्येकी दोन अशा १६ नवीन परवाने देण्याचे प्रारंभीचे नियोजन असून, एकूण ४८ परवाने दिले जाऊ शकतात. एका परवान्यामागे सरकारला सुमारे १ कोटी रुपयांची अनामत रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाची आकडेवारी:

एकूण विदेशी मद्य उत्पादक कंपन्या: ४८

धान्याधारित उद्योग: १० (मका, तांदूळ यांवर आधारित)

विदेशी मद्य विक्री दुकाने: १७१३

एकूण वार्षिक खप: ३२ कोटी लिटर

मद्य उत्पादन किंमतीच्या तुलनेत कर: ४.५ पट

सरकारची दुटप्पी भूमिका – प्रकाश संकपाळ

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे एकीकडे महसूलवाढीचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात असले, तरी दुसरीकडे राजकीय हस्तक्षेप आणि स्वार्थाचे आरोपही गडद होत आहेत. परिणामी, सरकारी धोरणांचा खरा उद्देश आणि पारदर्शकता या दोघांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे.