मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा;राज्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस भरतीला प्राधान्य
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – राज्यात आदर्श पोलीस प्रशासन निर्माण करण्यासाठी लोकसंख्येच्या अनुरुप पोलीसांची संख्या ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे गृह विभागामार्फत नव्याने ४० हजार पोलीसांची भरती केली आहे. यापुढेही राज्यात पोलीस भरतीला प्राधान्य देणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. सांगली जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या तीन इमारतींचे उद्घाटन व निवासस्थान इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रम प्रसंगी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पोलीस गृहनिर्माण महामंडळातर्फे राज्यातील पोलीस कार्यालय व पोलीसांच्या निवासस्थानासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.सध्या ९४ हजार निवासस्थाने उपलब्ध झाली आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेंन्सिक व्हॅन उपलब्ध करुन देण्यात येत असून सायबर गुन्ह्यांच्या उकलीमध्ये देशात महाराष्ट्र पोलीस अव्वल असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. अंमली पदार्थाच्या तस्करीत, व्यवसायात, पोलीसांचा सहभाग आढळल्यास संबंधीत पोलीसाला निलंबित न करता थेट बडतर्फ करण्याचा इशारा देत अंमली पदार्थांच्या बाबतीत झिरो टॉलरन्स असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात गुन्हेगार मोकाट सुटणार नाही हा विश्वास राज्यातील सामान्य माणसाला वाटेल अशा रितीने पोलीस विभाग कार्यरत राहील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाने राज्यातील निवासस्थाने अतिशय गुणवत्तापूर्वक उभी केली असल्याबद्दल त्यांनी पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी यांचे विशेष अभिनंदन केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त सुमारे २ कोटी १३ लाख इतक्या रुपयांच्या १६ वाहनांचे लोकार्पण त्याचबरोबर सायबर विभाग अधिक गतिशील व्हावा या उद्देशाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेले सुमारे १५० संगणक, १५० स्कॅनर तर ४० मल्टी फंक्शन प्रिंटरचे सायबर विभागाला हस्तांतरण केले. तत्पूर्वी श्री. फडणवीस यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची नवीन प्रशासकीय इमारत त्याचबरोबर कडेगाव व आटपाडी पोलीस ठाण्याच्या इमारतींचे उद्घाटन तर सांगली येथे पोलीसांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या २२४ सदनिकांचे रिमोटद्वारे भुमिपूजन केले.
जिल्ह्यात ६ उपविभाग कार्यरत असून सांगली व मिरज या दोन विभागाकरिता सदनिका मंजूर झाल्या आहेत. नवीन पोलीस मुख्यालय इमारतीमध्ये आधुनिक सुविधांनी युक्त कार्यालये, प्रशिक्षण हॉल्स, अधीक्षक कार्यालय, गुन्हे अन्वेषण विभाग, आणि कर्मचारी वसतिगृहे यांचा समावेश आहे. सांगली शहरामध्ये उभारण्यात आलेल्या या पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये जिल्हा पोलीस प्रमुखांचे कार्यालय, विविध शाखांचे स्वतंत्र विभाग, सुसज्ज कॉन्फरन्स हॉल, तांत्रिक सुविधांनी सज्ज विभाग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग यंत्रणा, महिलांसाठी स्वतंत्र कक्ष आदींचा समावेश आहे. ही इमारत पूर्णतः सीसीटीव्ही प्रणाली अंतर्गत सुरक्षित असून शाश्वत ऊर्जा वापराच्या दृष्टीने सौरऊर्जा सुविधांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. दिव्यांगांसाठी अनुकूल पायाभूत सुविधा, प्रशस्त पार्किंग व स्वच्छतागृहे, ऊर्जा कार्यक्षम रचना व हरित इमारत, रेन वॉटर हर्वेस्टींग या संकल्पना राबविण्यात आली आहे. या इमारतीत चार मजले असून ५२४४ चौ.मी. इतके बांधकाम क्षेत्रफळ आहे. सुमारे १४ कोटी ३4 लाख रुपये खर्च झाला.