हे एन्काऊंटर होऊच शकत नाही; या प्रकरणातील फॉरेन्सिक रिपोर्ट सादर करा, अन्यथा आम्हाला वेगळी पावले उचलावी लागतील – उच्च न्यायलय
अक्षय शिंदे प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला फटकार
योगेश पांडे/वार्ताहर
मुंबई – बदलापूर चिमुकली अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांवर न्यायालयाने प्रश्नांची सरबत्ती करत हे एन्काऊंटर होऊच शकत नाही. या प्रकरणातील फॉरेन्सिक रिपोर्ट सादर करा, अन्यथा आम्हाला वेगळी पावले उचलावी लागतील, असा गंभीर इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आरोपीच्या डोक्यात गोळी का मारली? पोलीस डोक्यात गोळी मारतात की पायावर? सामान्य माणूस बंदूक चालवू शकतो का? याला एन्काऊंटर म्हणू शकत नाही, एन्काऊंटरची व्याख्या वेगळी आहे? आरोपीला काबू करायला हवे होते, आरोपीला गोळी का मारली? तीन गोळ्या मारल्या, एक लागली तर दोन गोळ्या कुठे गेल्या? चार पोलीस एका आरोपीला नियंत्रण करु शकत नव्हते का? पिस्तूल की रिव्हॉल्व्हरमधून गोळी मारली? फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये गडबड असती तर पावले उचलावी लागतील? आरोपीने पिस्तूलचे लॉक ओपन करुन राऊंड फायर केले का? जे पोलीस अधिकारी जखमी झाले त्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र मानवाधिकार आयोगाकडे सादर करा? घटनेशी संबंधित पोलीस अधिकारी कोर्टात आहेत का? असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारले आहे.
अक्षय शिंदे प्रकरणात पोक्सोमधील आरोपींना वाचविण्यासाठी अक्षय शिंदेला मारला गेला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून कोर्टात करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वकिलांना अनेक प्रश्न विचारले. अक्षय शिंदे यांच्या आई-वडिलांच्या वतीने ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणातील घटनाक्रम न पटणारा आहे. प्रशिक्षणाशिवाय एखादा व्यक्ती बंदुकीचा स्लायडर चालवता येत नाही. या प्रकरणात तळोजा कोर्टातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेजची विचारणा कोर्टाने केली आहे. गोळी कुठून चालली? किती लांबून गोळी मारली? पोलिसांच्या कारवाईवर आमचा संशय नाही, पण सत्य समोर येणे गरजेचे आहे, असे हायकोर्ट म्हटले आहे. अक्षय शिंदे याच्या अंत्यसंस्कारासाठी जमीन मिळत नाही? हा मुद्दा यावेळी अक्षय शिंदे याच्या आई-वडिलांच्या वकिलांनी मांडला आहे. या एन्काऊंटरमध्ये जे अधिकारी सहभागी झाले आहेत, त्यांच्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहे. यामुळे या याचिकेवर उच्च न्यायालय काय निर्णय देतात याकडे लक्ष लागले आहे.