डोंबिवलीतील दुसऱ्या स्फोटानंतर अखेर सरकारी यंत्रणा हलली, एमआयडीसी मधील ४२ केमिकल कंपन्या बंद करण्याचे आदेश
योगेश पांडे / वार्ताहर
डोंबिवली – डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये महिनाभरात दोन कंपन्यांना आग लागली आहे. काही दिवसापूर्वी डोंबिवतील अंबर केमिकल कंपनीतील बॉयलरचा स्फोट झाल होता.या घटनेत १३ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर बुधवारी देखील लागलेल्या आगीने डोंबिवली हादरली. त्यानंतर प्रशासन खळबळून जागे झाले आहे. स्थानिक लोकांनी केमिकल कंपन्यांचे स्थलांतर करण्याची मागणी केली आहे. त्यासंदर्भात प्रशासनाने पावले उचलली आहे. डोंबिवली एमआयडीसी मधील ४२ केमिकल कंपन्या बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून या सर्व कंपन्यांना कंपनी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. डोंबिवली एमआयडीसीमधये एकूण १८० केमिकल्स कंपन्या आहेत. त्यातील ४२ कंपन्या बंद ठेवण्याचे आदेश दिले असून इतर कंपन्या ही बंद करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. कालच इंडो अमाईन्स कंपनीत स्फोट होऊन आग लागली होती. तर त्या आधी अमुद या रसायन कंपनीत स्फोट होऊन १७ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निर्णय घेतला आहे. मात्र पर्याय काढण्याऐवजी अचानकपणे एवढ्या कंपन्या बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने रोजगार आणि एमआयडीसीसंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहे. त्याचसोबत अचानकपणे जर आता एवढ्या कंपन्या बंद करण्याची वेळ आली असेल तर याआधी या कंपन्या कुणाच्या मेहरबानीने चालत होत्या असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
डोंबिवलीत आतापर्यंत सर्व्हे केल्यानुसार २५० ते २७५ धोकादायक आणि अतिधोकादायक कंपन्या असल्याचे केडीएमसी आयुक्त इंदुराणी जाखड यांनी सांगितले. या धोकादायक कंपनीच्या यादीत इंडो अमाइन्स आणि मालदे कपॅसिटरस् या कंपन्यांचा समावेश आहे. मात्र शासनाला नेमका काय अहवाल सादर होणार याकडे डोंबिवलीकरांचे लक्ष लागले आहे. केडीएमसी आयुक्त इंदुराणी जाखड म्हणाले, रेसिडेन्शिअल आणि इंडस्ट्रियल मिक्स झाल्यामुळे जे स्फोट होत आहेत. कंपनीमध्ये त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. शहर बसवण्यासाठी प्लॅन होणं गरजेचं आहे. धोकादायक अति धोकादायक कंपन्यांना रेसिडेन्शिअल विभागातून स्थलांतर करायला पाहिजे या अनुषंगाने या समितीच्या तीन मीटिंग झाल्या आहेत. २०जून पर्यंत सर्वेक्षण समितीमार्फत जो रिपोर्ट सादर केला जाईल. त्या अनुषंगाने हा कृती आराखडा बनवला जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी करून धोकादायक इंडस्ट्रियलचे स्थलांतर करण्याची कारवाई केली जाईल.