ओबीसींसाठी मोठा निर्णय; ‘क्रिमीलेअर’ मर्यादा ८ लाखांवरून १५ लाखांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई : राज्यातील ओबीसी समाजासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णयाची शक्यता निर्माण झाली असून, ओबीसी नॉन-क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या ८ लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
याच बैठकीत ओबीसी प्रवर्गात ४३ नव्या जातींचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. तसेच ओबीसी जात पडताळणीची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
बैठकीत ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती आणि योजनांचाही आढावा घेण्यात आला. अपात्र लाभार्थ्यांना चुकीच्या पद्धतीने प्रमाणपत्रे वाटप होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने अधिक दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही करण्यात आल्या.
दरम्यान, ओबीसी, विजाभज, एसबीसी आणि इतर मागास घटकांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. स्वतंत्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना १०० टक्के फी सवलत देण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ओबीसी विभागामार्फत आश्रमशाळा चालविल्या जात असून, ३६ जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी एकूण ७२ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वयंम’ योजना सुरू करण्यात आली असून, या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना राहणीमान आणि शिक्षणासाठी ६० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. तसेच महाज्योती संस्थेमार्फत यूपीएससी आणि एमपीएससीसह विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणातून यूपीएससीमध्ये २९ तर एमपीएससीमध्ये ११८ विद्यार्थ्यांनी यश मिळविल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी ओबीसी महामंडळामार्फत युवकांना १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जात असून त्याला शासन हमी देत आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ न मिळालेल्यांसाठी ‘मोदी आवास योजना’ सुरू करण्यात आली असून घरकुलासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. सौरऊर्जेसाठी स्वतंत्र अनुदानाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता अधिक वाढविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू असून, समितीकडून प्राप्त सूचनांनुसार आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.