सरकारच्या आश्वासनानंतर किसान मोर्चाला स्थगिती; तीन महिन्यात मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा
योगेश पांडे / वार्ताहर
ठाणे – नाशिकहून मुंबईकडे निघालेल्या किसान लॉंग मार्चला अखेर स्थगिती देण्यात आली आहे. शहापूर-भातसा फाटा परिसरात मुक्काम ठोकून असलेल्या मोर्चेकऱ्यांची गुरुवारी नाशिकचे जिल्हाधिकारी”आयुष प्रसाद” यांनी भेट घेतली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन स्तरावर झालेल्या चर्चेची माहिती दिली तसेच त्यांचे अर्ज स्वीकारले. शासनाच्या आश्वासनानंतर किसान मोर्चाला स्थगिती दिली आहे. तीन महिन्यात मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
शासनाकडून सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या आश्वासनानंतर किसान लॉंग मार्चला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मोर्चेकऱ्यांकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. दोन मिनिटांचे मौन पाळून शोक व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, दिलेल्या कालावधीत मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही मोर्चेकऱ्याचे नेतृत्य करणारे माजी आमदार जेपी गावित यांनी दिला आहे . सध्या मोर्चा स्थगित असून सर्व मोर्चेकरी आपापल्या गावी परतीच्या मार्गावर निघाले आहेत. प्रशासनाकडून मोर्चेकऱ्यांसाठी बसची व्यवस्था करण्यात आली होती तसेच मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
१)पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या उपनद्यांवर जे.पी. सिमेंट काँक्रिटचे आदर्श बंधारे उभारून स्थानिक शेतकरी तसेच खान्देश व मराठवाड्यातील शेती. उद्योग व औद्योगिक वसाहतींसाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे. अपूर्ण व गाळाने भरलेले बंधारे तात्काळ पूर्ण करावेत.
२)वनाधिकार कायदा २००६ अंतर्गत आदिवासींच्या ताब्यात असलेली दहा एकर हक्काची जमीन त्वरित लाभधारकांना द्यावी. स्वतंत्र सातबारा तयार करून पती-पत्नीचे नाव कब्जेदार सदरी नोंदवावे.
३)वनपट्टाधारकांना मिळालेल्या जमिनीत विहीर, जमीन सपाटीकरण, फळबाग लागवड, सोलर, मोटर यांसह केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ द्यावा. प्रलंबित फॉरेस्ट प्लॉट प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत.
४)- शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना हमीभाव द्यावा. दोन हेक्टरपर्यंतच्या भात पिकासाठी आदिवासी विकास विभाग देत असलेल्या ४० हजार रुपयांच्या बोनसप्रमाणे वनपट्टाधारकांनाही बोनस द्यावा.
५)पेसा क्षेत्रातील विविध खात्यांतील नोकरभरती तात्काळ पूर्ण करावी. शासकीय आश्रमशाळा, वसतिगृह व जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक व कर्मचारी भरती करून ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबवावे.
६) शेतकऱ्यांना २४ तास वीजपुरवठा करण्यात यावा.