मिशन मिसिंग लेडीज! २०१९ ते २०२१ या काळात बेपत्ता महिलांचा शोध घेण्याकरता जनहित याचिका
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – राज्यात २०१९ ते २०२१ या कालावधीत सुमारे एक लाख महिला बेपत्ता झाल्या आहेत, असा दावा करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. तसेच, या महिलांचा शोध घेण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. सरकारच्या कोषागार विभागात काम करणाऱ्या शहाजी जगताप या सांगलीतील माजी सैनिकाने ही जनहित याचिका केली आहे. जगताप यांची मुलगी विज्ञान शाखेच्या तिसऱ्या वर्षाला शिकत असताना डिसेंबर २०२१ मध्ये बेपत्ता झाली. जगताप यांनी सांगलीतील संजय नगर पोलीस ठाण्यात मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली. मात्र, पोलीस त्यांच्या मुलीचा शोध घेऊ शकलेले नाहीत. मुलीचा शोध घेत असताना तिने इस्लाम धर्म स्वीकारून लग्न केल्याची माहिती आपल्याला मिळाली. आपण मुलीला केवळ दोन मिनिटांसाठी भेटलो. परंतु, त्यानंतर आजपर्यंत ती कुठे आहे आणि तिने कुटुंबीयांशी संबंध का तोडले हे माहीत नसल्याचेही जगताप यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
मुलगी सज्ञान असल्यामुळेच पोलीस तिला घरी आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करीत नाहीत. मुलीला तिचे जीवन तिला हवे तसे जगायचे असल्याचेही आपल्याला कळले आहे. परंतु, तिचा शोध घेताना गेल्या काही वर्षांत आपल्या कुटुंबावर खूप आघात झाले आहेत आणि कुटुंब त्रासाला सामोरे जात आहे, असा दावाही जगताप यांनी याचिकेत केला आहे. दरम्यान, याच काळात आपल्याला गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेली माहिती मिळाली. त्यानुसार, राज्यात १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या स्त्रिया वर्षानुवर्षे सापडलेल्या नाहीत. आकडेवारीनुसार, २०१९ मध्ये ३५ हजार ९९०, २०२० मध्ये ३० हजार ०८९ आणि २०२१ मध्ये ३४ हजार ७६३ महिला बेपत्ता झाल्याची आणि अद्याप त्यांचा शोध लागलेला नसल्याची नोंद झाल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे. महिला बेपत्ता होण्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्याने वकील मंजिरी पारसनीस यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २००२ मध्ये या मुद्द्यावर काही आदेश दिले होते, परंतु, त्यानंतरही या समस्येबाबत अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन अत्यंत बेफिकीर आणि निष्काळजी असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे.