धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला
मनपा के अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली समिती का गठन। मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना राज्यों द्वारा जाति-वार सूची का अध्ययन पर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई – मराठा आरक्षण आंदोलन की मांग पहले ही राज्य सरकार के गले की हड्डी बनी हुईं है, वहीं दूसरी ओर अब धनगर समाज को एसटी वर्ग (अनुसूचित जनजाति) के आधार पर आरक्षण देने की मांग तेज होने लगी है। राज्य भर में धनगर समाज बांधव मोर्चा जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और आरक्षण की मांग के अनुरूप मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय लिया है।
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन कर रहा धनगर समाज आक्रामक हो गया है। मराठा आरक्षण का मुद्दा जब चर्चा में है तो धनगर समाज के लोग अपने आरक्षण का रास्ता भी साफ करना चाहते हैं। इसके लिए धनगर समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिला। मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का अध्ययन कर उचित निर्णय लिया जायेगा, तदनुसार राज्य सरकार ने मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय लिया है।
मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना राज्यों द्वारा उन राज्यों में जाति-वार सूची में शामिल जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र और अन्य लाभ प्रदान करने में अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए, सुधाकर शिंदे की अध्यक्षता वाली समिति ने 4 अन्य उच्च रैंकिंग वाले आशिकारीयों समेत 4 गैर सरकारी अधिकारीयों को शामिल किया है।
अधिकारीयों की सूची इस प्रकार है सुधाकर शिंदे – समिति के अध्यक्ष और वर्तमान में मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त। डे. आ. गावड़े – सदस्य सचिव और विभाग के प्रतिनिधि, वर्तमान में संयुक्त सचिव अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण। संतोष वी गावड़े- सदस्य, वर्तमान में उप सचिव राजस्व विभाग, मुंबई मंत्रालय, धनंजय सावलकर- सदस्य,वर्तमान में अपर कलेक्टर और कार्यकारी निदेशक मानव संसाधन एवं विकास, जगन्नाथ महादेव वीरकर- सदस्य, वर्तमान में अपर कलेक्टर और प्रबंध निदेशक सिडको, जे.पी. बघेल-अशासकीय सदस्य सलाह, एम. ए.पचपोल-गैर सरकारी सदस्य, माणिकराव दांडगे पाटिल-गैर सरकारी सदस्य, इंजी. जी.बी. नरवटे-अशासकीय सदस्य।
उक्त प्रतिनिधिमंडल की मांग के अनुरूप राज्य में धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लाभ प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश, बिहार एवं तेलंगाना राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया है। बिहार और तेलंगाना उन राज्यों की जाति-वार सूची में शामिल कुछ जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि रिपोर्ट सरकार को सौंपी जानी चाहिए।