सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय,मनी लाँडरिंग खटला विशेष न्यायालयात प्रलंबित असल्यास ईडी अटक करू शकत नाही
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत दाखल केलेला खटला विशेष न्यायालयात प्रलंबित असेल किंवा त्यावर सुनावणी सुरू असेल तर त्या दरम्यान ईडी कोणालाही अटक करू शकत नाही, असा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिला. अशा आरोपीना जर अटक करायची असेल तर त्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खटल्यासाठी कोठडीत चौकशीची गरज असल्याचे समाधान झाल्यावर न्यायालय त्याला परवानगी देखील असे देखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने पीएमएलए अंतर्गत अटक करण्याच्या ईडीच्या अधिकारांवर निकाल दिला. खंडपीठाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेबाबत नियम ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जर एखाद्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप असेल आणि ती व्यक्ती न्यायालयात हजर झाली असेल, तर खटला सुरू असताना त्याला अटक करता येणार नाही. हा मोठा निर्णय असून भविष्यातील प्रकरणांसाठी या निकालाचा मोठा फायदा होणार आहे. कमल ४४ अंतर्गत तक्रारीच्या आधारे विशेष न्यायालयाने पीएमएलएच्या कलम ४ नुसार शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्याची दखल घेतल्याव केंद्रीय तपास एजन्सी आणि त्यांचे अधिकारी या अंतर्गत आरोपी म्हणून दाखविलेल्या व्यक्तीला अटक करण्याचे अधिकार पीएमपीएमएल कायद्याच्या कलम १९ नुसार वापरण्यास सक्षम नाहीत.
मनी लाँडरिंग कायद्याचे कलम ४५ नुसार सरकारी वकिलाला आरोपीच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी त्याला संधी मिळते. याशिवाय जामीन मिळाल्यास तो असा कोणताही गुन्हा करणार नाही, हे आरोपीला स्वतः न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल. याशिवाय न्यायालयात आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची असेल. या अटींमुळे मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात असलेल्यांना जामिनावर बाहेर पडणे कठीण झाले होते. यामुळेच अनेक नेते आणि इतर लोकांना अशा प्रकरणांमध्ये तुरुंगातून बाहेर येण्यास मोठा कालावधी लागत होता. न्यायमूर्ती ए.एस.ओका आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘जर आरोपी समन्स जारी करताना विशेष न्यायालयात हजर झाला, तर त्याला कोठडीत ठेवण्याचा विचार करता येणार नाही.’ पुढे, न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना जामिनाच्या दोन्ही अटी पूर्ण करण्याची आवश्यकता नाही. पुढे, खंडपीठाने हेही स्पष्ट केले की समन्सवर हजर झालेल्या कोणत्याही आरोपीची कोठडी ईडीला हवी असेल तर त्यासाठी कोर्टात जावे लागेल. कोठडीत असलेल्या आरोपींची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे ईडीने न्यायालयात तसे अपील करावे. या बाबत न्यायालयाचे समाधान झाल्यावर तसे आदेश न्यायालय देईल असे कोर्टाने म्हटले आहे.
आरोपींना जामिनाच्या दोन्ही अटी पूर्ण कराव्या लागतील असा मुद्दा उपस्थित होत असताना ही बाब समोर आली आहे. त्यावर न्यायालयाने हे आदेश दिले. न्यायालयाने या प्रकरणी ३० एप्रिल रोजीच निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणात, पीएमएलए कलम १९ अंतर्गत प्रकरण न्यायालयात असल्यास ईडी आरोपींना अटक करू शकते का यावर न्यायालय विचार करत होते.