लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय; ठाणे महापालिका महासभा पारदर्शकपणे चालवा – एमआयएम गटनेत्यांचे निवेदन
लोकशाही प्रक्रियेला बगल; विषयांवर चर्चा न करताच मंजुरीचा सपाटा
हुसैन शेख / प्रतिनिधी
ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत लोकशाही पद्धतीला दुय्यम स्थान दिले जात असून विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना बोलण्याची संधी नाकारली जात असल्याचा आरोप एमआयएमचे गटनेते व नगरसेवक सरफराज खान उर्फ सैफ पठाण यांनी केला आहे. विषय पत्रिकेवरील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा न करता बहुमताच्या जोरावर मंजुरी देण्याची पद्धत सुरू असल्याने लोकशाहीची गळचेपी होत असल्याचे त्यांनी महापौर व आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
फेब्रुवारी २०२६ मधील पहिल्याच महासभेत महाराष्ट्र मुंबई महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ७२ (ब) अंतर्गत सर्व विषय एकत्रित सादर करून कोणतीही चर्चा न करता मंजूर करण्यात आले. नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना प्रक्रियेची समज करून घेण्याची संधीही मिळाली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. मार्च २०२६ मधील महासभेत सुमारे २८ ते २९३ विषय मांडण्यात आले; मात्र त्यापैकी केवळ ६ ते ८ विषयांवरच चर्चा झाली. उर्वरित विषय चर्चा न करता मंजूर करण्यात आले. एप्रिल २०२६ मधील महासभेतही जवळपास ३०० विषय सादर झाले; त्यापैकी फक्त ११ विषयांवर चर्चा झाली, तर बाकी सर्व विषय एकत्रित मंजूर करण्यात आले.
ही कार्यपद्धती नगरसेवकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारी असून महासभेला केवळ ‘रबर स्टॅम्प’ बनविण्याचा प्रकार असल्याचे पठाण यांनी नमूद केले. विशेषत: कलम ३५ (अ) अंतर्गत ‘मंजुरी’ व ‘माहिती’ स्वरूपातील विषयांना एकाच पद्धतीने हाताळणे अधिनियमाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘माहिती’ स्वरूपातील विषय केवळ सभेसमोर मांडणे अपेक्षित असते, तर ‘मंजुरी’ विषयांवर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
तसेच, नगरविकास विभागाच्या ११ सप्टेंबर २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या आणि ठरावीक निकषांतील संविदांना आयुक्तांना मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. २५ लाख रुपयांखालील प्रस्तावित कामांसाठीही स्थायी समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्याची गरज नसतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
महासभेत कोणताही विषय चर्चा न करता मंजूर करण्याची पद्धत तात्काळ थांबवावी, प्रत्येक विषयावर अनिवार्य चर्चा व्हावी, ‘मंजुरी’ व ‘माहिती’ विषय स्पष्टपणे वेगळे करावेत, मर्यादित व चर्चासत्रासाठी उपयुक्त इतकेच विषय सभेत मांडावेत, तसेच शासन अधिसूचनेची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशा प्रमुख मागण्या पठाण यांनी निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.