मतदार यादीतील ‘घोळ’ उघड, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक हस्तक्षेप!

मतदार यादीतील ‘घोळ’ उघड, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक हस्तक्षेप!

निवडणूक आयोगाला कडक ताकीद; १.२५ कोटी मतदारांची यादी सार्वजनिक करण्याचे आदेश

योगेश पांडे / वार्ताहर

नवी दिल्ली – मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आलं असल्यास त्याची स्वतंत्र यादी जाहीर करावी, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) प्रक्रियेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मोठा धक्का दिला.सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला आदेश दिला की ‘तार्किक गडबड’ असल्याच्या कारणावरून आक्षेप घेण्यात आलेल्या १.२५ कोटी मतदारांची संपूर्ण यादी सार्वजनिक करण्यात यावी.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी जवळपास २ कोटी लोकांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी मोठा हिस्सा ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ या श्रेणीत टाकण्यात आला आहे.न्यायालयाने आदेश दिले की ज्या मतदारांच्या नावात किंवा तपशिलात गडबड आढळली आहे. जसं की वडिलांच्या नावातील चूक, आई-वडील किंवा आजी-आजोबांच्या वयात ‘तार्किक’ फरक नसणं त्यांची यादी ग्रामपंचायत, ब्लॉक कार्यालय आणि वॉर्ड कार्यालयांमध्ये ठळकपणे लावली जावी.

यादी जाहीर झाल्यानंतर १० दिवसांत हरकती नोंदवण्याची संधी द्यावी.कागदपत्रे अपुरी असल्यास, संबंधित मतदाराला नवीन कागदपत्रे सादर करून आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. अधिकारी जमा केलेल्या कागदपत्रांची पावती देणे बंधनकारक असेल दरम्यान एखाद्याचं नाव अंतिमतः वगळायचं ठरल्यास, त्यामागचं कारण लेखी स्वरूपात देणं अनिवार्य असेल.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाज पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जेव्हा हे समोर आलं की आयोग अधिकृत सर्क्युलरऐवजी व्हाट्सएप्प द्वारे सूचना पाठवत आहे, तेव्हा CJI सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावलं, व्हॉट्सअ‍ॅपवरून देश चालत नाही. अशा संवेदनशील प्रक्रियेसाठी प्रॉपर, लेखी सर्क्युलर आवश्यक आहे.

निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी काही प्रकरणांत आई आणि मुलामधील वयाचा फरक फक्त १५ वर्षांचा असल्याचं उदाहरण दिलं आणि ते ‘गडबड’ असल्याचं सांगितलं. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट टोला लगावला, “आई आणि मुलामधील १५ वर्षांचा फरक लॉजिकल गडबड कसा ठरू शकतो? आपण अशा देशात आहोत जिथे बालविवाहाची वास्तवता नाकारता येत नाही.”

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आणि सुनावणी केंद्रांवर पुरेसा मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की १ कोटीहून अधिक लोक मानसिक तणावाखाली आहेत, त्यामुळे जिथे आवश्यक असेल तिथे न्यायालय हस्तक्षेप करेल.