ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांवर उच्च न्यायालयाची झाडाझडती; तीन दिवसांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई – ठाणे महानगरपालिका हद्दीत अनियंत्रितपणे वाढत चाललेल्या बेकायदा बांधकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र संताप व्यक्त करत पालिका प्रशासनाला चांगलेच फटकारले. गेल्या १५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेने कोणती ठोस कारवाई केली नाही? २०१० पासून आजवर संबंधित अधिकाऱ्यांवर एकाही प्रकारची जबाबदारी निश्चित का करण्यात आली नाही? असा कठोर सवाल उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.
ठाण्यातील कोलशेत व पातलीपाडा परिसरातील गायरान जमीन भूमाफियांनी बळकावून त्यावर अनधिकृत बांधकामे उभी केल्याचा आरोप काही रहिवाशांनी केला आहे. यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
🔴 अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा आरोप
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. श्रीराम कुलकर्णी यांनी मांडणी करताना, ठाण्यातील बेकायदा बांधकामे ही फक्त निष्काळजीपणाचे परिणाम नसून अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचा ठपका ठेवला. गायरान जमिनीवरच्या बांधकामांकडे दीर्घकाळ जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले, असा आरोप त्यांनी केला.
🔴 न्यायालयाचा संताप व्यक्त
ठाणे महापालिकेच्या वतीने ॲड. मंदार लिमये यांनी उपस्थित राहून, पालिका वेळोवेळी तोडक कारवाई करत असल्याचा दावा केला. मात्र खंडपीठाने हा दावा स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावत ठाणे पालिकेला धारेवर धरले.
“अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्ताशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहूच शकत नाहीत. मग या अधिकाऱ्यांची चौकशी का केली नाही?” असा थेट सवाल न्यायालयाने केला.
🔴 तीन दिवसांत प्रतिज्ञापत्राची सक्त ताकीद
न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिका तसेच राज्य सरकारला संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी का केली नाही तसेच बेकायदा बांधकाम हटवण्यासाठी आतापर्यंत काय पावले उचलली याचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र तीन दिवसांत दाखल करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत.
या आदेशामुळे ठाणे पालिका प्रशासनासह सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीमध्ये कोणती तथ्ये समोर येतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.