“कल्याण स्टेशनलगत चार हॉटेलांचा ‘बेकायदा’ जलसा; परवानगीशिवाय उभारले तळमजले आणि पोटमाळे!
“एमआरटीपी कायदा धाब्यावर! — कल्याणच्या मध्यवस्तीत चार हॉटेलांची बेकायदेशीर वाढ”
पोलीस महानगर नेटवर्क
कल्याण – कल्याण (प.) रेल्वे स्थानक परिसरातील चार हॉटेलांनी परवानगीशिवाय अनधिकृत बांधकामे केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. ‘हॉटेल संतोष’, ‘हॉटेल विकास’, ‘हॉटेल अमर पॅलेस’ आणि ‘हॉटेल विश्व पॅलेस’ या आस्थापनांविरोधात निष्कासनाची कारवाई तातडीने करण्यात यावी, अशी मागणी दैनिक पोलीस महानगर या वृत्तपत्राचे कार्यकारी संपादक यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्तांकडे लेखी स्वरूपात केली आहे.
🔴परवानगीशिवाय तळमजला आणि पोटमाळ्याचे बांधकाम
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित हॉटेलांनी महापालिकेकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता तळमजला व पोटमाळ्याचे अनधिकृत बांधकाम केले आहे. ही माहिती ‘क’ प्रभाग क्षेत्र अधिकारी आणि नगररचना विभाग यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दिलेल्या दस्तावेजांमध्ये स्पष्ट केली आहे.
🔴एम.आर.टी.पी. कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्याची मागणी
तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या हॉटेलांविरुद्ध निष्कासनाची कारवाई आणि एम.आर.टी.पी. कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविणे आवश्यक होते, परंतु आजअखेर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीत पाहणी अहवाल, कलम २६० अंतर्गत नोटीस, सुनावणीची नोटीस आणि बांधकाम अधिकृत किंवा अनधिकृत असल्याचा अहवाल तपासण्यात यावा, अशी मागणीही केली आहे.
🔴फायर नियमांचाही भंग?
तक्रारीत पुढे नमूद केले आहे की, या हॉटेलधारकांनी अग्निशमन विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन केले असून, फायर ऑडिटमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. भविष्यात आग लागल्यास जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर टाकावी, तसेच शासनाकडे खोटे अहवाल सादर करणाऱ्या अग्निशमन अधिकाऱ्यांविरुद्धही कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
🔴“महापालिकेची प्रतिमा मलिन होत आहे”
तक्रारकर्त्यांनी नमूद केले आहे की, आयुक्तांनी यापूर्वीच सहाय्यक आयुक्तांना अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, मात्र त्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. परिणामी, महापालिकेची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
🔴मागणीचा सारांश
हॉटेल संतोष, विकास, अमर पॅलेस, विश्व पॅलेस यांची अनधिकृत बांधकामे तातडीने जमीनदोस्त करावीत.
संबंधितांवर एम.आर.टी.पी. कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवावा.
कारवाईत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी.
अग्निशमन विभागातील खोटा अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करावी.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त आता या गंभीर आरोपांवर कोणती कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.