गुंडासारखे वागता येणार नाही, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागेल – सर्वोच्च न्यायालय
सु्प्रीम कोर्टानं ईडीला सुनावले खडे बोल
योगेश पांडे / वार्ताहर
नवी दिल्ली – सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) तपास पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. विजय मदनलाल चौधरी प्रकरणातील २०२२ च्या निकालाविरोधात दाखल पुनर्विचार याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने ईडीला “गुंडासारखे वागता येणार नाही, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागेल” असा स्पष्ट इशारा दिला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान ईडीच्या तपासातील त्रुटींवर लक्ष वेधले. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) प्रकरणांत शिक्षा होण्याचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे कोर्टाने नमूद केले. “लोकांच्या स्वातंत्र्याची आणि ईडीच्या प्रतिष्ठेची आम्हाला चिंता आहे. पाच-सहा वर्षे न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यानंतर जर लोक निर्दोष सुटले, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?” असा थेट सवाल न्यायमूर्ती भुयान यांनी उपस्थित केला.
सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, ईडी आरोपींना इसीआयआर (अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल) देण्यास बांधील नाही. “अनेक आरोपी तपासादरम्यान परदेशात पळून जातात, ज्यामुळे तपासात अडथळे निर्माण होतात. आरोपींकडे विपुल साधनसंपत्ती असते, तर तपास अधिकाऱ्यांकडे मर्यादित संसाधने असतात,” असे राजू यांनी सांगितले. मात्र न्यायमूर्ती भुयान यांनी प्रत्युत्तर देताना सांगितले, “तुम्ही ५ हजार ईसीआयआर दाखल केले, पण शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तुमचा तपास आणि साक्षीदार सुधारा. कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करा, अन्यथा लोकांच्या अधिकारांवर गदा येते.”
कोर्टाने स्पष्ट केले की, पीएमएलए प्रकरणात निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण कमी असले तरी, लांबलेल्या खटल्यांमुळे व विलंबित सुनावणीमुळे लोकांवर होणाऱ्या परिणामांकडे ईडीने गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. पाच-सहा वर्षांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर जर लोक निर्दोष सुटले तर त्याची किंमत कोण मोजणार? असा सवाल कोर्टानं केला.