मरियम टॉवरवर बेकायदा मजले बांधणाऱ्या विकासकांवर गुन्हा; केडीएमसीच्या तक्रारीवरून पोलिसांची चौकशी सुरू
पोलीस महानगर नेटवर्क
कल्याण – कल्याण पश्चिमेतील दूधनाका परिसरात ‘मरियम टॉवर’ इमारतीवर नियमबाह्यपणे तीन बेकायदा मजले बांधणाऱ्या दोन विकासकांविरोधात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ (एमआरटीपी) अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केडीएमसीच्या क प्रभागाचे अधीक्षक ज्ञानेश्वर कंखरे यांनी बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. संबंधित विकासक मोहम्मद एच. फरीद आणि अफजल बेग यांनी केडीएमसीकडून प्राप्त झालेल्या अधिकृत बांधकाम परवानगीचे उल्लंघन करून इमारतीवर तीन मजले वाढीव बांधले. या प्रकाराची तक्रार मिळताच केडीएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी साइटची पाहणी केली असता ही बेकायदा बांधकामं स्पष्टपणे आढळून आली. यासंदर्भात संबंधित विकासकांना वेळोवेळी नोटिसा देऊन बेकायदा मजले हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र नोटिसांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अखेर केडीएमसीने या प्रकरणात कठोर पवित्रा घेत गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
एमआरटीपी कायदा कलम ५२ अंतर्गत गुन्हा नोंद
या प्रकरणी एमआरटीपी कायद्यानुसार कलम ५२ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, बाजारपेठ पोलिसांनी विकासकांविरोधात चौकशी सुरू केली आहे. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच संबंधित विकासकांची चौकशी पूर्ण करून पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.
मागील बेकायदा इमारतींची पाश्वभूमी
हे प्रकरण समोर येण्यापूर्वी, बैलबाजार भागातही एका जकात माफियाने केडीएमसीच्या उद्यानासाठी आरक्षित भूखंडावर बेकायदा इमारती उभारून सदनिका विक्री केल्या होत्या. त्या प्रकरणात काही वादग्रस्त अधिकार्‍यांची गुंतवणूक असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याचा तपास सध्या ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
कारवाईबाबत रहिवाशांमध्ये प्रश्नचिन्ह
मरियम टॉवरमधील रहिवाशांनी चिंता व्यक्त करत म्हटले आहे की, “गुन्हे दाखल होतात, नोटिसा दिल्या जातात, पण प्रत्यक्षात बेकायदा बांधकामांवर केडीएमसीची तत्काळ आणि ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे निर्ढावलेले विकासक असे बेकायदा मजले उभारून नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळ करत आहेत.”
प्रशासन काय कारवाई करणार?
या संपूर्ण प्रकारात केडीएमसी आता संबंधित इमारतीवरील बेकायदा मजले पाडण्याच्या कारवाईकडे वळते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसेच संबंधित अधिकारी आणि इतर हितसंबंधितांची चौकशी देखील अपेक्षित आहे.