एलिफंटाच्या दिशेने निघालेल्या बोटीला नौदलाच्या बोटीची धडक; ६६ जणांना वाचवले, तिघांचा मृत्यू
योगेश पांडे/वार्ताहर
मुंबई – मुंबईत गेट ऑफ इंडिया जवळच्या समुद्रात धक्कादायक घटना घडली आहे. गेट वे ऑफ इंडियाजवळून दोन बोटी एलिफंटाच्या दिशेने निघाल्या होत्या. या दोन बोटी पैकी एका बोटीला नौदलच्या बोटीने धडक दिली. त्यानंतर ही बोट उलटली. या बोटीमध्ये ८० प्रवासी प्रवास करत होते. त्यातील काही जणांना बाहेर काढण्यात आले आहे. दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या घटनेत तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच ६६ जणांचे रेस्कू करुन वाचवण्यात आले आहे. नौदलाच्या १४ हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून बचावकार्य करण्यात आले. मुंबईत गेट ऑफ इंडिया पाहण्यासाठी रोज हजारो पर्यटक येत असतात. त्यातील काही पर्यटक गेट ऑफ इंडिया पहिल्यानंतर एलिफंटा येथील गुफा पाहण्यासाठी जात असतात. एलिफंटाला जाण्यासाठी पर्यटकांना बोटीने प्रवास करावा लागतो. बुधवारी दुपारी पर्यटकांनी भरलेल्या दोन बोटी एलिफंटाच्या दिशेने निघाल्या होत्या. या दोन बोटी पैकी एका बोटीला नौदलाच्या बोटीने टक्कर दिली. त्यानंतर बोट उलटली.
नीलकमल बोटीच्या मालक राजेंद्र परते यांनी सांगितले की, नेव्हीची स्पीड बोट आली. तिने बोटीला राऊंड मारला. त्यानंतर ती गेली. त्यानंतर पुन्हा ती बोट आली. त्या बोटीने नंतर आमच्या नीलकमल बोटीला धडक दिली. उलटलेल्या बोटीचे नाव नीलकमल असे आहे. या बोटीमध्ये ८० प्रवासी होते. उरण, कारंजा परिसरात बोट उलटल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. नेव्ही, जेएनपीटी, कोस्टगार्ड, पोलिसांच्या आणि स्थानिक माछीमारांच्या बोटीच्या साहाय्याने बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.
दुर्घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील इतर बोटी घटनास्थळी दाखल झाल्या. त्यांनी बचावकार्य सुरु केले. दरम्यान, या घटनेची माहिती आमदारांना मिळाली. त्यानंतर यासंदर्भात सभागृहात प्रश्न विचारण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, एलिफंटाकडे जाणाऱ्या नीलकमल या बोटीचा अपघात घडल्याचे वृत्त प्राप्त झाले. नौदल, कोस्टगार्ड, पोर्ट, पोलिस पथकच्या बोटी तातडीने मदतीसाठी रवाना करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा आणि पोलिस प्रशासनाशी सातत्याने आम्ही संपर्कात असून, सुदैवाने बहुसंख्य नागरिकांना वाचविण्यात आले आहे. तथापि अजूनही बचावकार्य सुरू आहे. बचावकार्यासाठी सर्व त्या यंत्रणा तैनात करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.