लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट साधने राज्य सरकार की तैयारी शुरू
महाराष्ट्र के मदरसों को आधुनिक बनाने का काम शुरू, राज्य सरकार द्वारा मदरसों को 10 – 10 लाख रूपये देने का फैसला
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई – राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के मदरसों को आधुनिक बनाने का काम शुरू कर दिया है। खबर है कि इस योजना के लिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मदरसों को 10 – 10 लाख रूपये देने का फैसला किया है, साथ ही मदरसों में विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषय बनाने का भी काम किया जा रहा है। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने संकल्प जारी किया है, जिसके तहत बड़े स्तर पर बदलाव किये जाने हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार संकल्प में कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकिकरण कार्यक्रम के तहत फंड जारी किये जायेंगे। इसकी मदद से लाइब्रेरीयों की स्थापना, शिक्षकों की सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान और योजना का लाभ केवल पात्र मदरसों को ही मिलेगा।
मदरसों को कुछ शर्तो का भी पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें राज्य सरकार से फंड चाहने वाले मदरसों को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होना होगा। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना होगा। धार्मिक शिक्षा के अलावा मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों को साइंस और मैथ्स भी पढ़ाना होगा।
खबर है कि इन शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखा जायेगा और राज्य सरकार इन्हें सैलरी देगी। संकल्प में यह भी उल्लेखित है कि एक ईमारत में केवल एक ही मदरसा चलाया जायेगा। महाराष्ट्र में अब तक कुल 121 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। भाजपा ने इससे पहले मदरसों को बंद करने की मांग की थी, लेकिन अब अपनी नीति बदली है और धार्मिक शिक्षण केंद्रों को हर संभव मदद करने का फैसला किया है।