पुण्यात मंगळवार पासून जमावबंदी लागू; मोर्चे-सभांना बंदी, कार पुलिंग, वाहन वापरावर प्रशासनाचे निर्बंध
योगेश पांडे / वार्ताहर
पुणे – : पुण्यात आज २६ मे पासून जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात येणार आहे. पुणे महानगरपालिकेने याबाबत परिपत्रक काढून १४ दिवस जमावबंदी लागू केली आहे. या जमावबंदीच्या काळात आंदोलनं, मोर्चे, सभांना बंदी असणार आहे.
पुणे महापालिकेच्या वाहनांसाठी होणारा वाढता इंधन खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांकडून वाहनांचा होत असलेला अवाजवी वापर, अनावश्यक प्रवास वे आणि वाढता इंधन खर्च लक्षात घेता अतिरिक्त आयुक्त प्राजित नायर यांनी सर्व विभागप्रमुखांना इंधन न बचतीबाबत तातडीचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या वाहनांचा वापर अत्यावश्यक कामांसाठीच करावा, प्रवासाचे योग्य नियोजन करावे, असंही अतिरिक्त आयुक्त प्राजित नायर निर्देश दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पश्चिम आशियाई संकटाच्या पाश्वभूमीवर देशातील नागरिकांना आवाहन केले आहे. ज्यामध्ये सद्यस्थितीत पेट्रोलियमचे प्रती बॅरल दर वाढलेले असल्याने इंधन वापराबाबत काटकसर करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर पुणे मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांचेकरीता खालीलप्रमाणे उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात येत आहेत. कार्यालयीन कामानिमित्त नियोजित स्थळभेटी दरम्यान कमीत कमी वाहनांचा वापर करावा. पुणे मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांनी कार्यालयीन कामानिमित्त मंत्रालय, उच्च्य न्यायालय व इतर ठिकाणी ये-जा करणेकरीता सार्वजनिक वाहतूक उपक्रम (एस.टी. बस, रेल्वे) इ. चा वापर करावा.
१)अधिकाऱ्यानी एकत्रित दौरा करताना कारपूलिंग व्दारे प्रवास करण्याचे नियोजन करावे
२)अधिकारी / कर्मचारी यांनी सद्यस्थितीत कार्यालयीन कामकाजाकरीता दौरे आवश्यक असल्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा.
३)अधिकारी/कर्मचारी यांनी आठवड्यातील एक दिवस मेट्रो/लोकल/सार्वजनिक बसने प्रवास करावा.४) सर्व वैठका, प्रशिक्षण, चर्चासत्रे इत्यादी ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करावे.
वाहनांचा वापर काटेकोरपणे नियंत्रित करावा…
अनावश्यक फेऱ्या टाळाव्यात…
दौऱ्यांचे नियोजन एकत्रित करावे…
कार्यालयीन कामांसाठी वाहनांचा वापर कमीत कमी ठेवावा…
एका ठिकाणी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र वाहन वापरण्याऐवजी एकाच वाहनाने जावे…तिथे ‘कार पुलिंग’चा अवलंब करावा, असे स्पष्ट आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.
इंधन बचतीसाठी तसेच वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सदर निर्णय घेण्यात आला आहे. देखभाल, इंधन आणि चालकांवर मोठा खर्च होत असतो. आर्थिक ताण वाढत असताना प्रशासनाने आता खर्च कपातीवर लक्ष केंद्रीत करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासनाच्या या आदेशामुळे प्रत्यक्षात किती इंधन बचत होणार आणि वाहनांच्या वापरावर कितपत नियंत्रण येणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.