अजितदादांच्या निधनानंतर मंत्रालयात ‘फाईल’ हालचाल; ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यावर संशय
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई : राज्यात अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असतानाच मंत्रालयातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अल्पसंख्याक विभागाकडून तब्बल ७५ शिक्षण संस्थांना घाईघाईने अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या प्रमाणपत्रांवरील सह्या अजित पवार यांच्या निधनानंतर अवघ्या काही तासांत झाल्याचे उघड झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षी ऑगस्टपासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती होती. मात्र, ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातून गुपचूपपणे प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, पहिले प्रमाणपत्र २८ जानेवारी रोजी – अजित पवार यांच्या अपघाताच्या दिवशीच दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी – जारी करण्यात आले. राज्यात अधिकृत दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयात ही प्रक्रिया कशी आणि कोणाच्या आदेशाने राबवली गेली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणामागे मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त करत युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी अल्पसंख्याक विभागावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी या कथित गैरप्रकाराविरोधात उघडपणे आवाज उठवला आहे.
दरम्यान, राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची घाई अत्यंत संशयास्पद आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी,” अशी मागणी त्यांनी केली. चौकशी CID मार्फत करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया सध्या ‘पैसे कमावण्याचे साधन’ बनल्याचा गंभीर आरोप करत, राज्यातील साडेआठ हजारांहून अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती आयोगाकडून देण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर अकोला जिल्ह्यातील सलीम जखरिया उर्दू मिडल स्कूल, पातूर आणि सय्यद गफार सय्यद हुसेन मिडल स्कूल, पातूर या शाळांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याने त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
या प्रकरणामुळे मंत्रालयीन वर्तुळात खळबळ उडाली असून, पुढील तपासात आणखी गंभीर बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.