यूजीसी चे नवे नियम अस्पष्ट, गैरवापराचा धोका; सर्वोच्च न्यायालयाकडून नव्या नियमांना स्थगिती
योगेश पांडे / वार्ताहर
नवी दिल्ली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नव्या नियमांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यूजीसीचे नवे नियम ‘अस्पष्ट’ असून त्याचा ‘गैरवापर’ होण्याची दाट शक्यता असल्याचे ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमांना स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना केंद्र सरकारकडून यावर उत्तर मागवले आहे.
न्यायालयाने स्थगिती देताना स्पष्ट केले की, जोपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत २०१२ चे जुने नियमच पुन्हा लागू राहतील. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, नव्या नियमावलीत वापरलेले शब्द असे आहेत की ज्यामुळे त्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जाऊ शकतो.
न्यायमूर्ती बागची यांनी सुनावणीच्या दरम्यान सांगितले की, “जेव्हा ‘3 E’ आधीपासून अस्तित्वात आहेत, तेव्हा ‘2 C’ ची प्रासंगिकता काय?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. आपण समाजात निष्पक्ष आणि सर्वसमावेशक वातावरण निर्माण करण्याचा विचार करत असताना अशा अस्पष्ट नियमांची गरज काय, असा सूर न्यायालयाने लावला.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अत्यंत परखड मते मांडली. “स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होऊनही आपण देशाला जातीच्या विळख्यातून बाहेर काढू शकलो नाही, ही शरमेची बाब आहे,” असे ते म्हणाले. आपण वर्गहीन समाज बनण्याऐवजी प्रतिगामी समाजाकडे तर जात नाही ना? अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सुचवले की, या संपूर्ण मुद्द्याची समीक्षा करण्यासाठी काही प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यावर विचार करावा. जेणेकरून समाज कोणत्याही विभाजनाशिवाय पुढे जाऊ शकेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १९ मार्च रोजी होणार आहे.