भिवंडीत बनावट कंपन्यांद्वारे जीएसटी परताव्यातून २२ कोटींची फसवणूक; चौघांविरुद्ध गुन्हा, एक अटकेत
पोलीस महानगर नेटवर्क
कल्याण : भिवंडी परिसरात आठ बनावट व बेकायदेशीर कंपन्या स्थापन करून कोणतीही वस्तू खरेदी-विक्री न करता आणि मालाची प्रत्यक्ष हालचाल नसताना केवळ बनावट बीजके (इनव्हॉइस) तयार करून शासनाकडून तब्बल २२ कोटी ३ लाख ४९ हजार रुपयांचा वस्तू व सेवा कर (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) परतावा लाटल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाचे राज्य निरीक्षक अमर दोंदे यांनी महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून एकाला अटक केली आहे.
मे. डायनामिक एंटरप्रायझेसचा मालक निखिल गायकवाड, नूर मोहम्मद वासिम पिंजारी, नवनाथ सुकऱ्या घरत आणि सरफराज (रा. गुजरात) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत. यातील निखिल गायकवाड हे सिव्हिल इंजिनीअर, नूर पिंजारी रिक्षाचालक, नवनाथ घरत रिअल इस्टेट मध्यस्थ असून सरफराज हा या व्यवहारातील सूत्रधार असल्याचा संशय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
या बनावट कंपन्यांबाबतची तक्रार राज्य कर सहाय्यक आयुक्त सीमा रहातेकर यांनी उपायुक्तांकडे सादर केली होती. त्यानंतर एप्रिल २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत राज्य निरीक्षक अमर दोंदे यांनी सखोल चौकशी केली. चौकशीत आठ कंपन्या केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असून प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यालये, व्यवहार किंवा मालाची हालचाल नसल्याचे स्पष्ट झाले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्त्यांवर तपासणी केली असता त्या ठिकाणी कंपन्याच नसल्याचे निष्पन्न झाले.
चौकशीत निखिल गायकवाड यांनी आपण या व्यवहारांविषयी अनभिज्ञ असल्याचा दावा केला असून नूर पिंजारी यांच्या सांगण्यावरून आर्थिक मोबदल्यासाठी जीएसटी नोंदणी केल्याचे सांगितले. मात्र त्यांच्या जीएसटी क्रमांकावर मोठ्या प्रमाणात बनावट व्यवहार झाल्याची नोंद आढळून आली. नूर पिंजारी हे बनावट बीजके तयार करण्याच्या व्यवस्थेचे मुख्य सूत्रधार असल्याचे तपासात समोर आले असून ते सरफराज यांच्या सूचनेवरून काम करत असल्याचा दावा करीत आहेत; मात्र सरफराजबाबत ठोस माहिती देण्यात ते अपयशी ठरले आहेत.
नवनाथ सुकऱ्या घरत हे बनावट जीएसटी क्रमांक मिळवून देण्यासाठी गाळे उपलब्ध करून देणे आणि इतर व्यवस्था पाहत असल्याचे तपासात उघड झाले. त्यांना पोलिसांनी अटक केली असून उर्वरित संशयितांचा शोध सुरू आहे. चौकशीत गरजू नागरिकांना नोकरी व पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्या कागदपत्रांचा गैरवापर करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.
बेकायदेशीर मार्गाने जीएसटी नोंदणी करून त्याआधारे शासनाची २२ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सायबर पोलीस विभागाच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्त विद्या पाटील या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत.