कल्याण स्टेशन परिसरातील बार-हॉटेल्स मालकांचा बेकायदेशीर कारभार ! अनुज्ञप्ती नूतनीकरणास विरोध; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार
हॉटेल संतोष, हॉटेल विकास, हॉटेल अमर पॅलेस आणि हॉटेल विश्व पॅलेस यांचा परवाना रद्द करण्याची मागणी
पोलीस महानगर नेटवर्क
कल्याण – कल्याण (पश्चिम) रेल्वे स्टेशन परिसरातील काही बार, हॉटेल आणि परमिट रूम आस्थापनांकडून शासनाच्या अटी-नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या आस्थापनांच्या अनुज्ञप्ती (लायसन्स) नूतनीकरणास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी दैनिक पोलीस महानगर या वृत्तपत्राचे कार्यकारी संपादक प्रकाश संकपाळ यांनी जिल्हाधिकारी ठाणे, आयुक्त व ठाणे अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क यांच्याकडे केली आहे.
संकपाळ यांनी दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे की,
कल्याण (पश्चिम) रेल्वे स्टेशन परिसरातील हॉटेल संतोष, हॉटेल विकास, हॉटेल अमर पॅलेस आणि हॉटेल विश्व पॅलेस ही आस्थापने शासन नियमांचे उल्लंघन करून कार्यरत आहेत.
त्यापैकी, हॉटेल संतोष आणि हॉटेल अमर पॅलेस ही दोन्ही आस्थापने बेसमेंटमध्ये सुरू आहेत,
हॉटेल विकास हे “आदित्य” या नावाने पोटमाळ्यावर चालवले जात आहे, तर हॉटेल विश्व पॅलेस या परवान्याचा वापर करून दुसऱ्या ठिकाणी हॉटेल सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.
हे सर्व प्रकार शासनाच्या नियमानुसार पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एका अनुज्ञप्तीवर दोन वेगवेगळी हॉटेल्स चालवली जात आहेत, जे परवानगीच्या अटींचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.
शासन नियमांनुसार कोणत्याही बार-हॉटेलला अनुज्ञप्ती मिळवण्यासाठी मालकी हक्क, भाडेकरार, ८अ नमुना, ७/१२ उतारा, बांधकाम परवानगी व पूर्णत्व प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. परंतु या आस्थापनांनी चुकीची माहिती देत परवानगी घेतल्याचा आरोप संकपाळ यांनी केला आहे. काही हॉटेलमालकांनी जागा हस्तांतरित करून किंवा अनधिकृत बांधकाम करून व्यवसाय सुरू ठेवल्याचेही निदर्शनास आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेकडून मागविलेल्या माहितीनुसार, संबंधित हॉटेलमालकांकडे बांधकाम परवानगीच नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे सदर आस्थापना अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे संकपाळ यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
त्यामुळे, जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून नियमबाह्य हॉटेल्सवर कठोर कारवाई करावी आणि त्यांच्या अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण थांबवावे, अशी मागणी करणारे निवेदन ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख व ठाणे राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक प्रवीण तांबे यांना देण्यात आले आहे.