जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी आरक्षणाची घोषणा; ३४ जिल्ह्यांचा आरक्षण आराखडा जाहीर
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी आरक्षणाचा आराखडा अखेर जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या या आरक्षण यादीनुसार यंदा महिला, मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना संधी मिळणार आहे.
या आरक्षण यादीनुसार अनेक महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये महिलांसाठी पदे राखीव ठेवण्यात आली असून, काही जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित झाले आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
प्रमुख जिल्ह्यांतील आरक्षणाचा तपशील:
ठाणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी.
पालघर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी.
रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सर्वसाधारण.
रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला).
सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्ग.
सातारा, सोलापूर, जालना, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये महिला उमेदवारांसाठी राखीव जागा.
अहमदनगर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्ग.
बीड, परभणी, वर्धा, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्ग.
नागपूर, भंडारा, हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग.
या नव्या आरक्षण आराखड्यामुळे अनेक जिल्ह्यांतील राजकीय पक्षांना उमेदवारी ठरविताना मोठा विचार करावा लागणार आहे. महिला उमेदवारांसाठी राखीव असलेली पदे पाहता महिलांची राजकीय क्षेत्रातील ताकद आणखी वाढणार आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ठेवलेले आरक्षणही राजकीय समतोल साधणार आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक नेतेमंडळी आरक्षणाचा फेरविचार करून उमेदवार निश्चित करण्याच्या हालचाली सुरू करतील, अशी अपेक्षा आहे.