मेधा इंजिनीयरिंगचा ९० कोटींचा दंड माफ? महसूलमंत्री बावनकुळे अडचणीत! रोहित पवारांनी सादर केले पुरावे
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई : मेधा इंजिनीयरिंग कंपनीचा तब्बल ९० कोटी रुपयांचा दंड माफ केल्याचा आरोप पुन्हा एकदा गाजू लागला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयी केलेले स्पष्टीकरण फेटाळून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी थेट पुरावे सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केले. त्यामुळे मंत्र्यांचे “पितळ उघडे” पडल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
नेमका वाद काय आहे?
भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी ११ जुलै २०२५ रोजी विधानसभेत प्रश्न विचारला होता. त्यात शेगाव व पंढरपूर पालखी दिंडी मार्गाचे काम मेधा इंजिनीयरिंग कंपनीकडे दिले असल्याचा उल्लेख होता. जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त कार्यालयाने या कंपनीला मुरुम, वाळू, दगड चोरीप्रकरणी दोषी ठरवत सुमारे ५१ कोटी ७० लाखांचा दंड ठोठावला होता. मात्र शासकीय पातळीवर हस्तक्षेप करून ही दंडात्मक रक्कम फक्त ५ लाख 17 हजार रुपये इतकी ठरवण्यात आली का, असा थेट सवाल विचारण्यात आला होता.
पवारांचे दस्तऐवजी पुरावे
यावर मंत्री बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिलेले लेखी उत्तरच रोहित पवार यांनी सार्वजनिक केले. “मी पुराव्याशिवाय बोलत नाही,” असे सांगत त्यांनी महसूल मंत्र्यांच्याच स्वाक्षरीचे दस्तऐवज दाखवत आरोप ठोकले. त्यात केवळ दंड माफ केल्याचेच नव्हे, तर जप्त केलेले साहित्य परत करण्याचेही आदेश महसूल मंत्र्यांनी दिल्याचे स्पष्ट होते.
पवारांनी यावरून रोष व्यक्त करत म्हटले,
“सामान्य नागरिक मुरुम काढतात तेव्हा त्यांच्यावर कठोर कारवाई होते. मात्र धनदांडग्यांनी अवैध उत्खनन केले तरी त्यांचा कोट्यवधींचा दंड माफ होतो. हे जनतेशी अन्यायकारक आहे.”
थेट आव्हान
रोहित पवार यांनी महसूल मंत्र्यांना थेट आव्हान देत विचारले –
“राजकीय संन्यास घेण्याचे बोलण्याऐवजी, जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याची हिंमत आहे का?”
मेधा इंजिनीयरिंगने निवडणूक बाँडद्वारे भाजपला मदत केल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असतानाच ही वादळी घडामोड उघडकीस आली आहे. त्यामुळे महसूल मंत्री बावनकुळे यांची अडचण वाढली असून, पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाला आणखी वेग येण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.