मराठा कुणबी एक, हा मूर्खपणा; आम्हाला मुंबई जाम करणे अवघड नाही – छगन भुजबळ
ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास आम्हीही मुंबईत येऊ; छगन भुजबळांचा थेट इशारा
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा मंगळवारी ५ वा दिवस असून मराठा आंदोलक मोठ्या संख्येने मुंबईत दाखल झाले आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मराठा समाजाची आहे. तर, दुसरीकडे ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये म्हणत ओबीसी नेतेही एकवटले आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक संपन्न झाली होती. या बैठकीनंतर,मंगळवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना छगन भुजबळांनी सरकारलाच इशारा दिला आहे. मराठा आंदोलकांनी मुंबई जाम केलीय, तर आम्हीही मुंबई जाम करू शकतो, मुंबई जाम करणे आमच्यासाठी अवघड नाही, असे भुजबळ यांनी म्हटले. ओबीसीतून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हैदराबाद गॅझेटचा आधार ते घेत आहेत, परंतु त्यात देखील मराठा आणि कुणबी वेगळे दाखवले आहेत. त्यावेळी, १९२१ साली २ लाख मराठा तिथ होते, तर ३३ हजार कुणबी होते. देवेंद्र फडणवीस असोत की शरद पवार ५० टक्क्याच्या आत कोणीही आरक्षण देऊ शकत नाही. मराठा समाज आर्थिक, सामाजिक मागास नाही, तरीदेखील आरक्षणाची मागणी करत आहे. ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी तसेच ओपन आणि ओबीसी अशा चार आरक्षणाचा फायदा घेत आहे, असे म्हणत छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री यांनी शब्द दिला आहे, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. मी कुणबी आणि मराठा वेगळे असल्याचे दाखले दिले आहेत. मुंबई जाम करणे आमच्यासाठी अवघड नाही, जर तुम्ही निर्णय घेतला तर आम्हाला देखील मुंबईला यावं लागेल, असे म्हणत छगन भुजबळ यांनीही ओबीसी आंदोलकांच्यावतीने मुंबई जाम करण्याचा इशारा दिलाय. उद्यापासून ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण नको ही भूमिका घेऊन राज्यभर आंदोलने केली जातील आणि निवेदन देखील दिल जाईल, असेही भुजबळ यांनी म्हटलं. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही, मराठा कुणबी एक होऊ शकत नाही. मराठा आणि कुणबी एक, हा मूर्खपणा असल्याचं त्यांनी म्हटलं. राज्यात अनेक मोर्चे निघाले, त्यावेळी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला होता. (कोर्ट काय म्हणाले ते भुजबळ यांनी वाचून दाखवले) केंद्र सरकारने एक कायदा बनविला आहे, जे ओबीसी, दलित किंवा आदिवासीमध्ये बसत नाहीत, पण ते आर्थिक मागास आहे. त्यानुसार, सामाजिक दृष्ट्या इडब्ल्यूएस आरक्षण लागू झाले आहे. त्यात १० टक्के आरक्षण आहे, इतर ८ टक्के उमेदवार मराठा समाजाचे आहे हे सरकारने जाहीर केले आहे, असेही भुजबळांनी म्हटल. पाटीदार, जाट, गुजर आणि काबूचे आंदोलन मागे झाले होते, अशी माहितीही भुजबळांनी दिली.