म्हाडाच्या दुर्लक्षामुळे मीरा रोडवरील ‘समर्थ’ आणि ‘विराट हाइट्स’मधील रहिवासी त्रस्त; सेवा शुल्क भरूनही सुविधा नाहीत
रवि निषाद / मुंबई
मुंबईलगतच्या मीरा रोड परिसरातील ‘समर्थ सहकारी गृहनिर्माण संस्था’ आणि ‘विराट हाइट्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था’ या दोन सोसायट्यांमधील रहिवासी सध्या म्हाडाच्या मनमानी व दुर्लक्षामुळे प्रचंड त्रस्त आहेत. कोकण म्हाडा लॉटरी योजना क्रमांक ३२१, ३२२ आणि ३२३ अंतर्गत २०२१ साली जाहीर झालेल्या लॉटरीद्वारे या दोन्ही इमारतींमधील एकूण १९६ फ्लॅट रहिवाशांना दिले गेले. मार्च २०२४ मध्ये या घरांचा ताबा मिळाल्यानंतर तेथे वास्तव्यास सुरुवात झाली. मात्र त्यानंतरच्या अवघ्या काही महिन्यांतच इथल्या नागरिकांचा संयम सुटू लागला आहे. रहिवाशांनी आरोप केला आहे की म्हाडा त्यांच्याकडून दरवर्षी सुमारे रु. ८३,००० अतिरिक्त सेवा शुल्क आकारते, त्यात दरमहा रु. २,६५७ इतके जमिनीचे भाडेपट्टाही समाविष्ट आहे, जे इतर म्हाडा इमारतींच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक आहे. जवळच्या इतर म्हाडा इमारतींमध्ये हे भाडे दरमहा फक्त रु. ५० इतकेच आहे.
मूलभूत सुविधांचा घोर अभाव
सेवा शुल्क असूनही नागरिकांना आजपर्यंत ना सुरक्षितता, ना स्वच्छता आणि ना मूलभूत सुविधांचा लाभ मिळाला आहे. सोसायटीतील दरमहा रु. ७,००० अतिरिक्त सेवा शुल्क असूनही कोणतीही स्पष्ट सेवा नाही, प्रदूषित, अनियमित पाणीपुरवठा, चुकीच्या पाईप कनेक्शनमुळे पाणी काही फ्लॅटमध्येच, खराब ड्रेनेज व्यवस्था, वारंवार ब्लॉकेज, एसटीपी (सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प) सुरुवात न होता गळतीची समस्या, सौरऊर्जा पॅनेल निष्क्रिय, ऑरगॅनिक वेस्ट कंपोस्टिंग युनिट बंद, बाग आणि पार्किंग सुविधा अजूनही अपूर्ण, सुरक्षा रक्षक उपलब्ध नाहीत, इमारतींच्या सजावटीचा अभाव आणि जीर्ण स्थिती व नियमित देखभाल व दुरुस्ती नाही.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी या संदर्भात अनेक वेळा म्हाडाच्या अभियंता, उपअभियंता व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी नोंदवल्या, पत्रव्यवहार केला, प्रत्यक्ष भेटीही घेतल्या. मात्र त्यांचे प्रश्न ऐकून घेऊन ‘लवकरच होईल’ असे आश्वासन देण्यात येते, पण कोणतीही ठोस कारवाई अद्याप झालेली नाही.
नागरिकांचा संताप
एकीकडे म्हाडा हजारो रुपयांचा सेवा शुल्क घेत आहे आणि दुसरीकडे रहिवासी विना-सुविधा त्रस्त आहेत. यामुळे दोन्ही सोसायट्यांमध्ये संतप्त वातावरण आहे. म्हाडाने घर विक्री करताना दिलेली आश्वासने अजूनही अपूर्ण असून, नागरिकांना जगण्याच्या मुलभूत गरजांपासूनही वंचित राहावे लागत आहे.
प्रश्न अनुत्तरित
“म्हाडा इतर ठिकाणी फक्त ₹५० भाडेपट्टा घेतो, तर आम्हालाच दरमहा रु. २,६५७ का?”
“आम्ही सेवेसाठी पैसे भरतो आहोत, मग सेवा कुठे आहे?”
“आश्वासन दिलेल्या सुविधा अद्याप मिळाल्या नाहीत, त्याची जबाबदारी कोण घेणार?”
मीरा रोडच्या ‘समर्थ’ आणि ‘विराट हाइट्स’ मधील ही परिस्थिती म्हाडाच्या कार्यपद्धतीवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. रहिवाशांचा धीर सुटू लागला असून, आता त्यांनी सामूहिकपणे पुढील कायदेशीर किंवा आंदोलनात्मक पावले उचलण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारी यंत्रणेने या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा ही बाब आणखी चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.