नाशकात पहिल्यांदाच खासगी सावकारावर `मकोका; २०% नी वसुली, पैसे न दिल्यास घरात घुसून विनयभंग
पोलीस महानगर नेटवर्क
नाशिक – राज्यात खासगी सावकारीला कंटाळून शेकडो लोकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. अशी सावकारी करणाऱ्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सातत्याने होत असताना आता मात्र राज्य सरकारने नाशिकमधील एका खासगी सावकाराविरुद्ध ‘मकोका’ कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. राज्यामध्ये अशाप्रकारे ‘मकोका’अंतर्गत खासगी सावकारावर गुन्हा दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, खासगी सावकार वैभव देवरे आणि त्याच्या पत्नीवर ‘मकोका’अंतर्गत कारवाई केली आहे. देवरेची पत्नी सोनालीसहीत चौघांचा समावेश आहे. राज्यातील खाजगी सावकारावर ‘मकोका’ लावण्याची ही पहिलीच कारवाई आहे. नाशिकमधील सामान्य कुटुंबीयांसह राजकीय मंडळींना दिलेल्या पैशांवर २० टक्क्यांपेक्षा जादा चक्रवाढ व्याज लाऊन वैभव देवरे वसुली करत होता. त्याच्या या वसुलीला अनेक थरांतून विरोध होत होता.
देवरेकडून व्याजासाठी घरात घुसून महिलांचा विनयभंग
व्याजाचा हप्ता देण्यास विलंब झाला तर लाखांचा दंड आकारणे, घरात घुसून मारहाण करणे, महिलांचा विनयभंग करणे अशाप्रकारे अवैध मार्गाने सावकार वैभव देवरे वसुली करायचा. त्यामुळेच देवरेविरोधात ‘मकोका’अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. नाशिकमध्ये अनेकांनी पुढे येऊन देवरेविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. वैभव देवरेबरोबरच त्याची पत्नी सोनाली देवरे, शालक निखिल पवार आणि गोविंद ससाणे या चौघांचा ‘मकोका’मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. शहरातील अनेक भागांमध्ये आर्थिक फसवणुकीच्या तक्रारीनंतर ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
याबाबत बोलतांना पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक म्हणाले, “शहरात बेकायदेशीरपणे सावकारी चालविणाऱ्यांची माहिती पोलिस आयुक्तालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर मॅसेजद्वारे द्यावी. प्राप्त माहितीनुसार तातडीने कारवाई करण्यात येईल. तसेच पोलिस यंत्रणेलाही सूचना देण्यात आल्यास असून, अवैध सावकारी चालविणाऱ्यांचा शोध घेतला जात आहे.”
नेमक मकोका कायदा आहे काय ?
महाराष्ट्र सरकारने संघटित गुन्हेगारीवर वचक बसवण्यासाठी १९९९ मध्ये मकोका कायदा लागू करण्यात आला. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा असं याचं नाव आहे. खंडणी, अपहर, हप्ते वसुली, सुपारी देणे, तस्करी यासारखे गुन्हे संघटितरित्या केल्यास आरोपींवर मकोका लागतो. मकोका लावण्यासाठी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त आरोपींची टोळी आवश्यक असते. आरोपींवर दहा वर्षांमध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असल्यास ‘मकोका’ लागतो. विशेष म्हणजे गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असावं लागतं. ‘मकोका’ कायदा लागल्यानंतर आरोपींना जामीन मिळत नाही. आरोपींना पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे. ५ वर्ष ते जन्मठेप अशी शिक्षा कायद्यात आहे. ‘मकोका’ कायद्यांतर्गंत पाच लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. आरोपीवर मालमत्ता जप्तीची कारवाई देखील करण्यात येते.