अखेर मुख्यमंत्री मोफत वीज योजनेचा आदेश निघाला
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारकडून मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ लागू करण्याचा निर्णय
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने लोकप्रिय घोषणांची खिरापत सुरुच ठेवताना आता ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडून जीआर काढण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी २५ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४’ अंमलात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या वेळी १०/८ तास किंवा दिवसा ८ तास थ्री फेज वीजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्यासाठी शासनाने राज्यातील ४४ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. यासाठी साधारण १४ हजार ७६० कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ही योजना पाच वर्षांसाठी म्हणजेच एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु ३ वर्षांच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील ७.५ अश्वशक्ती पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.
एप्रिल २०२४ पासून ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. वीज बिल माफ केल्यानंतर या वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येईल. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रुपये ६ हजार ९८५ कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये ७ हजार ७७५ कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु. १४ हजार ७६० कोटी शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येणार आहेत. या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल. तसेच मागेल त्याला सौर कृषिपंप देण्याचे धोरणदेखील शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे. ही योजना राबविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे.