केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा, महत्त्वाच्या आजारांवरील औषधांच्या किंमतीत केली कपात
डायबेटीस, हृदयविकार, इन्फेक्शनसह विविध आजारांवरील ४१ औषधं होणार स्वस्त
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – वातावरण व जीवनशैलीतील बदलामुळं वाढत चाललेले आजार सध्या सर्वसामान्यांना बेजार करत आहेत. आजारांबरोबर आर्थिक पातळीवरही सर्वसामान्यांना लढाई लढावी लागत आहे. अशा कोंडीत सापडलेल्या सर्वसामान्यांना केंद्र सरकारनं दिलासा दिला आहे. सरकारनं महत्त्वाच्या आजारांवरील ४१ औषधांच्या किंमतीत कपात केली आहे. फार्मास्युटिकल्स अँड नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी विभागानं या संदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. एनपीपीएच्या १४३ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मधुमेह, अंगदुखी, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी तक्रारी, यकृताच्या समस्या, अँटासिड, संक्रमण, अ‍ॅलर्जी, मल्टीव्हिटॅमिन आणि अँटीबायोटिक्ससाठी असलेल्या औषधांच्या किंमतीत कपात करण्यात आली आहे.
एनपीपीएसारख्या नियामक संस्थेसाठी औषधे आणि फॉर्म्युलेशनच्या किमती बदलणं हे एक प्रकारचं नियमित काम आहे. जनतेला आवश्यक असलेल्या औषधांच्या किंमती मर्यादेत राहतील आणि औषधांचा खर्च परवडणारा राहील, याची काळजी आम्ही घेत असतो,’ असं एनपीपीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं. भारतात १० कोटींहून अधिक मधुमेहाचे रुग्ण आहेत. या बाबतीत भारत हा जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. या आजारावरील औषधांच्या किंमतीत झालेल्या कपातीचा फायदा डायबेटीसची औषधे आणि इन्सुलिनवर अवलंबून असलेल्या अनेक रुग्णांना होणार आहे.
मल्टीव्हिटॅमिन आणि अँटीबायोटिक्सच्या चढ्या दरांमुळं छोट्या-मोठ्या उपचारांचा खर्चही आवाक्याबाहेर गेला होता. गेल्या महिन्यात फार्मास्युटिकल्स विभागानं ९२३ शेड्यूल्ड ड्रग फॉर्म्युलेशनसाठी वार्षिक सुधारित कमाल किंमती जाहीर केल्या आणि ६५ फॉर्म्युलेशनसाठी सुधारित किरकोळ किंमती १ एप्रिलपासून जाहीर केल्या. घाऊक किंमत निर्देशांकातील बदलांच्या आधारे एनपीपीएने नॅशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्ज (एनएलईएम) मधील औषधांच्या किंमतीत ०.००५५१ टक्के वाढ करण्याच्या घोषणेनंतर कमाल आणि किरकोळ किंमतींमध्ये ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला एनपीपीएनं मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबावर वापरल्या जाणाऱ्या ६९ औषधांच्या किमती कमी केल्या होत्या. दरम्यान, औषध आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतीत बदल करण्याच्या प्रयत्नांवर देखरेख ठेवण्यासाठी फार्मास्युटिकल्स विभागानं समितीचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकास आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देतानाच जीवनावश्यक औषधांच्या किमती आणि उपलब्धता यांच्यात समतोल साधण्याची जबाबदारी असलेल्या या समितीत विभागानं किमान सात उद्योग संघटनांना आमंत्रित केलं आहे.