इलेक्टोरल बांड्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा स्टेट बँक ऑफ़ इंडियाला दणका

Spread the love

इलेक्टोरल बांड्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा स्टेट बँक ऑफ़ इंडियाला दणका

बँकने अल्फा न्यूमेरिक नंबर का जाहिर केले नाही? न्यायालयाने एसबीआयला बॉन्ड क्रमांक जाहिर करण्याचे दिले आदेश ! पुढील सुनावणी १८ मार्चला

योगेश पांडे / वार्ताहर 

नवी दिल्ली – इलेक्टोरल बांड्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ़ इंडियाला फटकारणारी नोटीस जारी केली आहे. बँकने रोख क्रमांक का जाहिर केले नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. बँकने अल्फा न्यूमेरिक नंबर का जाहिर केले नाही? असे खडे बोल सुनावले असून न्यायालयाने एसबीआयला बॉन्ड क्रमांक जाहिर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सिलबंद कव्हर मध्ये ठेवलेला डेटा निवडणूक आयोगाला द्यावा आणि त्यांनी तो अपलोड करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. बांण्ड्सची खरेदी आणि पुर्तता केल्याची तारीख नमूद करायला हवी होती असे कोर्टाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी सोमवारी म्हणजेच १८ मार्चला रोजी होणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर डेटा अपलोड करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, बॉन्ड क्रमांकावरून हे कळू शकेल की कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवारी १८ मार्चला होणार आहे. यापूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी होणार होती आणि त्याचे लाइव्ह स्ट्रिमिंगही होणार होते, मात्र या खटल्याची सुनावणी सोमवारी होणार आहे.

एसबीआय आणि भारतीय निवडणुक अयोगाने न्यायालयात सर्व कागदपत्रे सादर केली होती तसेच निवडणुक अयोगाने गुरुवारी त्यांच्या वेबसाइटवर स्टेट बँक ऑफ़ इंडियाकडून इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकारणात मिळालेला डेटा अपलोड देखील केला होता. निवडणुक अयोगाच्या वेबसाइटवर ७६३ पानांच्या दोन याद्या अपलोड करण्यात आल्या होत्या. पहिल्या यादित ज्यांनी इलेक्टोरल बॉन्डस खरेदी केले त्यांचा तपशील आहे आणि दुसऱ्या यादित राजकीय पक्षानां मिळालेल्या बांड्स चा तपशील आहे. निवडणुक अयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेली सर्व माहिती ३ मूल्यांच्या रोख्यांच्या खरेदीशी संबंधित आहे.

सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर मंगळवारी सांयकाळी भारतीय स्टेट बँकने निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकड़े दिला होता. कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाला हा तपशील १५ मार्च पर्यन्त आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य होते.या पार्श्वभूमिवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १४ मार्च रोजी सांयकाळीच निवडणूक रोख्यांबबतचा तपशील आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला आहे. एकूण २२,२७१ रोखे खरेदी करण्यात आल्याचे उल्लेखनीय आहे, मात्र या यादीत कोणी कोणाला देणगी दिली हे समोर आलेले नाही. दोन्ही याद्यांमध्ये बॉन्ड विकत घेतलेल्यांची नावे असून त्यांची पुर्तता करणाऱ्यांची नावे आहेत, मात्र हे पैसे कोणत्या पक्षाला आले, याची माहिती नाही. १३३४ कंपन्या आणि व्यक्तिनीं गेल्या ५ वर्षात १६५१८ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Right Menu Icon